महेन्द्रनगर । सरकारले आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भरकार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘छोरी’ शब्दले अविवाहित महिलालाई जनाउँछ । कार्यक्रमको उद्देश्य निश्चय नै महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सबलरसशक्तबनाउने हुनु पर्छ । नेपालमा श्रम बजारमा महिला श्रमिकको अवस्था के कस्तो छ भनेर सरकारले कहिल्यै ध्यान दिएन । देश र विदेशमा श्रमको सिलसिलामा ठगिएका अनेकौं दृष्टान्त बेलाबखतमा सुनिन्छन् । कानूनको अभावमा समाधान हुने कुरै भएन । राज्यले दीर्घकालीन सोच राखेर यसतर्फ सोचेको पाइदैन । महिला श्रमिकको अवस्था विविध कारणले संकटपूर्ण छ । श्रम बजारमा महिलाको उल्लेख्य उपस्थिति हुँदा समेत महिलाका समस्या हेरिदैनन् । राज्यको पहिलो प्राथमिकता वैदेशिक रोजगार छ ।
वैदेशिक व्यापारमा शिथिलता आएमा राज्यको ढुकुटी कसरी भर्ने चिन्ता सरकारलाई छ । विदेशीविनिमय, राजस्व, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जा तथा वाणिज्य नीतिमा व्यापक सुधारगर्ने भनिए पनि जनमुखी सुधार हुनेमा आशा छैन । निर्यात वृद्धिलाई भुक्तानी सन्तुलनको आधार बनाउने भनिए पनि यस तर्फ केही दशक यता आशातित प्रगति हुने लक्षण छैनन् । आन्तरिक उत्पादनमा जोड नदिईकनै निर्यात प्रबद्र्धनका रणनीतिले व्यापारघाटा कम गर्दैन । राज्यको उपस्थिति नभएजस्तो गरी महिला श्रमिक ठगिने, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, नापतौलमा ठग्ने, गुणस्तरहीन वस्तुको विक्री वितरण गर्ने आदि कार्य संघीय राजधानीमा रोकिदैनन भने दूरदराजको अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । महिला श्रमिक ठगिनेदेखि बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा उपभोक्ताहित एकादेशको कहानी भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाःनेपालको संविधानले महिला हक अधिकारका सम्बन्धमासमानताको हक, लिङ्ग, वैवाहिक स्थिति र गर्भावस्थामा भेदभाव नगरिने प्रावधान छ ।
सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिलाको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकास कानून बमोजिम हुने छ । समान कामका लागि लैङ्गीक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन । पैतृक सम्पत्तिमा सन्तानको समान हक कायम गरिएको छ । समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य, कुनै आधारमा पनि शारीरि र मानसिक हिंसाजन्य र शोषण गरिने छैन । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिध्दान्तको आधारमा सहभागिता हुने हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र समाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर दिइने छ । आर्थिक रुपले विपन्न, असक्त र असहाय अवस्थामा रहेका असहाय एकल महिलालाई समाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।
समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारले राजनीतिक पदमा महिलाको उल्लेख्य उपस्थिति छ । सरकारी सेवामा महिलाको उपस्थिति बढ्दै छ ।
श्रमबजारमा महिला श्रमिकको उपस्थिति शसक्त शक्तिको रुपमा देखा परेको छ । श्रमबजारमा महिलाको उपस्थितिले दीर्घकालिन सामाजिक–आर्थिक र राजनीतिक विकासमा नीतिगत प्रावधान परिवर्तन बगरी महिलामैत्री बानउन दबाव दिइरहेको छ । नेपालको संविधानले अवलम्वन गरेको महिला समावेशीकरण र सशक्तिमकरणले निर्णायकपरिणामदिन थालेको छ । सरकारले समावेशीकरणको दिशामा अवलम्बन गरेको नीतिले महिलाको जीवनचक्र शिक्षा, कौशलता विकास, उद्यमशिलता र कार्यस्थलमा सुरक्षा आदि सवाल उठ्न थालेका छन् । सरकारले मौजुदा नीति तथा कानूनमा परिवर्तन नगरी महिलालाई श्रमबजारमा निर्धक्क काम गर्ने वातावरण छैन । महिला श्रमबजारमा भूमण्डलीकरणको अवस्था– भूमण्डलीकरण, निजीकरण र उदारीकरणको मौसममा महिला श्रमिकको दशापहिले भन्दा केही सुधार भए पनि समस्या नभएका होइनन्रु । महिला श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सा असंगठित क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् ।
महिलालाई न्यूनतम मजदूरी, कार्यस्थलमा सुरक्षा, समान ज्याला, विदाको सुविधा, प्रजनन स्वास्थको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षाको अभाव लगायत अनेकन समस्या छन् । असंगठित क्षेत्रमा कामकाज र व्यवहार अपारदर्शी छ । विश्वव्यापी रुपमा महिलाले समाजिक सुरक्षा, समान पारिश्रमिक, कामको अवस्था, विदा, मातृत्व लाभ, विधवा अवस्थामा भरण पोषण, कार्यस्थलमा जोखिमयुक्त कामले स्वास्थ्य हानी भएमा उपचार र बाँकी जीवन दरगुजरा गर्ने व्यवस्था, कानुनी सहायता आदिको अभाव छ । महिलाका लागि कार्यस्थलमा ट्वाइलेट, स्तनपान कक्ष, लुगा परिवर्तन कक्ष, आराम गृह आदिको समस्या यथावत छन्रु । ग्रामीणदेखि शहरी उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने महिला श्रमिकको अवस्था कहाली लाग्दो छ । पिठमा सन्तान बोकेर ईटा बोक्ने, फोहर संकलन र फाल्ने, धुलो माटोमा काम गर्ने, गिट्टी कुट्ने, खेतबारीमा काम गर्ने आदि दृश्य सहजै देखिन्छन्रु । शहरका विशाल भवनमा स्वस्थ्य सुरक्षाका उपकरण बिना काम गर्ने, केमिकल उद्योगमा काम गर्ने, धुलो धुँवामा काम गर्ने, फ्लोर मिलमा काम गर्ने आदि अनेकन अवस्थाले स्वस्थ्यता तर्फ धकेल्दै छ ।
दिनभर गर्मी र चिसोमा काम गरी बेलुका हातमुख जोर्न ज्याला नपाउने समस्या छ । निर्माण कम्पनीमा काम गर्दा मजदूरी नपाउदै ठेकेदार भाग्ने गरेका अनेकन दृष्टान्त छन् । घरेलु कामदार, उद्योगी श्रमिक, निर्माण आदिमा कामकाज गर्ने श्रमिक १८ घण्टाभन्दा बढता काम गरी न्युन मजदूरी पाउँछन् । श्रम र गासको खोजिमा गाउँदेखिशहरमा पलायनहुने महिला श्रमिक दलालका कारण असामाजिक तत्वका चङ्गुलमा पर्छन् । मानवतस्करी र यौनशोषणका शिकारहुन्छन् । नेपालमा घरेलु कामदारको रुपमा कामकाजी महिलाको संख्या उल्लेख छ । पञ्जिकरणको अभावमा यकीन तथ्याङ्क छैन । ठूलो संख्यामा महिला श्रम शक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न छन् । जसलाई कानुनी रुपमा औपचारिकता दिन सकिदैन । कुनै पनि देशको जनसंख्या मध्ये आधा आवाधी महिला मानिन्छन् । महिला बिना देशको विकास सम्भव छैन । महिला जागरूकताको अभावमा सरकारद्वारा बनाइएका श्रमकानून र नीतिको खासै प्रभाव र क्रियान्वयन हुँदैन । राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभावमा निर्मित कानून मृत्यु तुल्य हुन्छन् ।
नवउदारवादी आर्थिक व्यवस्था र दलाल पूँजीवादी नीतिको प्रभावले श्रमिक बजारमा दलालको दबदबा बढ्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाको अवस्था नाजुक छ । असंगठित श्रमिकलाई कानूनको दायरामा ल्याउन नसक्नु विकासको गतिलाई पछाडि धकेल्नु र देशको सर्वाङ्गीण विकासको मार्गमा ठूलो बाधा अडचन निम्त्याउनु हो । महिला श्रमिक एकजुट भएर आफ्नो पेशागत हक, हित र अधिकारको विषय आवाज उठाउने अवस्था छैनन्रु । देशमा अनेकन किसिमका शोषण, अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचो आदि कायम छन्रु । मानवाधिकार र सामाजिक भेदभाव बिरुद्ध धेरै संगठनरट्रेडयूनियन स्थापित भए पनि शोषित पीडितमहिलाका लागि आवाज उठाउने संस्थाको अभाव छ । महिला श्रमिकका मुद्दाहरु कसैले नउठाउँदाको अवस्थाले ‘रामराज्य’ जस्तो देखिन्छ । तर अवस्था ठिक विपरीत छ । आवाज उठाउँदा खाइपाई आएको श्रम र गास गुम्ने भयले समस्या दबेका छन्रु ।
संगठितक्षेत्रका महिला श्रमिकको अवस्था– संगठित क्षेत्रमा पनि महिला श्रमिकको अवस्था असंगठित क्षेत्रको भन्दा केही सहज छ । सरकारी सेवामा समेत करार सेवा र मौसमी नियुक्तिले श्रमिकको अधिकांस समय असुरक्षामा जान्छ । सरकारी सेवामा कामकाजी महिलाश्रमिकले पूरुषको दाँजोमा विविध कारणले वृति विकास र अन्य सुविधाबाट बञ्चित देखिन्छन् । कानूनले सेवा प्रवेश उमेर र बढुवा हुने हुने उमेरमा सहुलियत प्रदान गरेको भए पनि महिलालाई पूरुषको दाँजोमा कमजोर छन्रु भन्ने मनोविज्ञान हावी छ । गैरसरकारी क्षेत्रका संगठित महिला श्रमिकले समान ज्याला लगायत अन्य सेवा सुविधा सरकारी सरह पाउदैनन् । प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेको अवस्थामा यसले भावी दिनमा आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा महिला श्रम सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण नीति, कानूनको निर्माण गर्छ कि झिनो आशा पलाएको छ । यहीँ सिलसिलामा महिलामैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानून निर्माण आवश्यक छ । मातृत्व लाभ कानूनको अभाव– सरकारी जागिरमा बाहेक असंगठित क्षेत्रका महिला श्रमिकले मातृत्व लाभ लिन सकिरहेका छैनन् ।
सरकारी सेवामा काम गर्ने महिला कर्मचारी सुत्केरी हुने भएमा सुत्केरी हुनु अघि वा पछि गरी प्रसूती बिदा पाउने व्यवस्था छ । प्रसूती बिदा लिएको महिला कर्मचारीले चाहेमा कुनै पनि बिदाबाट कट्टा नहुने गरी थप छ महिनासम्म बेतलबी प्रसूति विदा लिन सक्ने छ । प्रसूति विदामा बस्दा महिला कर्मचारीले पूरा तलब पाउने छ । पुरुष कर्मचारीको पत्नी सुत्केरी हुने भएमा त्यस्तो कर्मचारीले सुत्केरीको अघि वा पछि गरी पन्ध्र दिन प्रसूति स्याहार बिदा पाउने व्यवस्था छ । तर असंगठित क्षेत्रमा कामकाजी महिलाले सुत्केरी भएमा जागिर छाड्नु पर्ने बाध्यता छ । यस्ता भेदभावपूर्ण कानूनी जटिलता भएको अवस्थामा लागु गरिने प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम कतिले सफल होला भनेर आंकलन गर्न सकिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलालाई निश्चित काम तोकिएको हुँदैन । मालिकको अह्राए बमोजिमको काम गर्नु पर्ने हुन्छ ।
नियमित कामका अलावा भाँडाकुडा धुने, कपडा धुने, पोछा लगाउने, बालबच्चाको स्याहार गर्ने, खाना पकाउने, स–साना बालबालिका लाई स्कुल लैजाने–ल्याउने आदि । असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश महिला कामदारको रुपमा गणना हुँदैनन् र उनीहरुलाई सरकारी नीतिले कहिल्यै छुदैन ।नेपाली महिला श्रमिकको सङ्ख्यादेश भित्र बाहिरक के कति छ भन्ने तथ्याङ्क पाउन गाह्रो छ । कामको प्रकृति अनुसार क्षेत्र निर्धारण गरी छुट्टाछुट्टै नीति बनाएर ज्यालादर, कामको घण्टा, अन्य सुविधाका बारेमा ऐन–कानून आदि बनाउनु आवश्यक छ । समान कामको लागि समान ज्यालाको प्रश्न–विश्वभर महिला र पूरुषको ज्याला फरक छ । नेपालमा पनि पारिश्रमिकमा असमानताकायम छ।श्रमबजारमा पूरुषको तुलनामा महिलाले पारिश्रमिक कम पाउनु यथार्थता हो । महिला कमजोर हुन्छन् भन्ने मानसिकता शारीरिक श्रममा लागु छ । यहीँ कारणले महिलाले पूरुषको तुलनामा कम ज्याला पाउछन् ।
महिला श्रमिकको कामको मूल्याङ्कन होइन कि जेण्डरको आधारमा श्रमको भुगतानी गर्ने प्रचलन छ । श्रम बजारमा महिलालाई भन्दा पूरुषलाई रोजगारी पाउन सजिलो छ । श्रमक्षेत्रका नीति र व्यवहारले महिला श्रमिकका बिरुद्ध छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक भनेको एक व्यक्तिको तलब हो । एउटा श्रमिकले पाउने श्रमबाट उसले परिवारलाई पाल्छ । न्यूनतम
पारिश्रमिकले सामाजिक सुरक्षा, ज्याला, तलब, योजना आदिका आधारहुन् । नेपाली योजना, नीति र वजेट तथा कार्यक्रममा महिला श्रमिक उपेक्षित छन् गरी प्रस्तुत गरिन्छन् । कानुनमा आधारित असमानताका कारण महिलाले अवसर गुमाउँछन् । पूरुष सरह महिला पनि उत्तिकै सक्षम छन् । वैदेशिक रोजगारीमा विशषेगरी युवाहरु विदेशिए पछि बाध्यताले महिला श्रमिक पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा उपस्थित छन् । महिलालाई कम पारिश्रमिक दिइने तर्कहरुः महिलाको शारीरिक र मानसिक कार्यक्षमता कम हुन्छ । महिलामा उत्पादक क्षमता कम हुन्छ । महिला संगठित नहुँदा सौदाबाजी गर्न सक्दैनन् । महिलामा शिक्षा र प्रशिक्षणको अभाव हुन्छ । काममा गतिशिलता कम हुन्छ । घरबाहिर गएर काम गर्न सक्दैनन् । महिला कम मजदूरीमा पनि काम गर्न सक्छन् ।
महिलाले काम गर्ने सीमित क्षेत्र भएकाले उनीहरुमा व्यावसायको उपयुक्तता कम हुन्छ । आपतकालीन अवस्थामा काम छाडेर आफ्ना परिवारलाई काममा सहयोग माग्ने गर्छन् ।महिलाको कामको प्रकृति अस्थायी हुन्छ । विवाह पश्चात् र बालबच्चा जन्माएपछि काम छाडेर जान्छन् । महिलाको नियुक्तिमा अधिक खर्च हुन्छ । छिटै विरामी हुने, मातृत्व विदा दिनु पर्ने, फिल्डमा खटाउदा परिवारको सहमती लिएर सुरक्षार्थ अन्य श्रमिक खटाउनु पर्ने हुन्छ । महिलालाई पारिवारिक दायित्व र बालबालिकाको पालनपोषणको जिम्मेवारी हुन्छ र काम भन्दा परिवारलाई प्राथमिक्ता दिन्छन् । घरबाट ऊर्जाहीन भएर आउँदा कार्यस्थलमा सुस्त हुन्छन् र कार्यदक्षता कमजोर हुन्छ । गर्भावस्था र मातृत्वकालमा कठोर परिश्रम गर्न सक्दैनन्रु । कठोर परिश्रमले उनीहरुको स्वास्थ्य कमजोर हुन्छ । उपचारमा धेरै पैशा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । गर्भावस्थादेखि बच्चा स्याहार्न लामो विदा चाहिन्छ । कार्यस्थलमा चाहदा नचाहदै पनि महिलामाथि हुने दूर्व्यवहार घट्छन । कार्यस्थलमा व्यभिचार र हीन कार्य रोक्न सकिएन भने अनेकन कानुनी झन्झट र आथिक खर्च हुन्छ । रोजगारदाताको अधिक समय मुद्दा मामिलामा बित्छ आदि परम्परागत मान्यता रोजगारदातामा छ । यसखाले पुतरातनवादी सोचले महिलालाई श्रम गर्ने प्रतिकूल वातावरण कायम छ ।
महिलाले सजिलै रोजगार पाएका क्षेत्रःमहिला श्रमिकको बाहुल्यता भएको क्षेत्रहरुमा कृषि, पशुपालन, प्राथमिक पाठशाला, टेलिकम, अस्पताल, बैंक, कुटीर उद्योग, चिया बगानआदि हुन् ।सरकारी जागिर महिलाका लागि सुरक्षित मानिन्छ । प्रसुतिकालमा विदाको व्यवस्था भएकाले पनि सरकारी जागिरमा आकर्षण बढेको छ । सरकारले पपुलिस्ट बजेटर कार्यक्रम ल्याएर शब्दजाल बिछाउनु भन्दा वस्तुगत रुपमा लागु हुने योजना प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । योजना तथा कार्यक्रमसँगै श्रमिकको पहिचान गरी श्रमिकको जीवनस्तरउकास्ने योजनाको आवश्यकता छ । श्रमिक वर्गको हितौषी भनिने वर्तमान सरकारले श्रमिक वर्गलाई वेवास्ता गरेको छ । फलस्वरुप देशले आशा गरेको शान्ति, सुशासन र समृद्धि हासिल हुँदैन । आगामी वर्षको कार्यक्रममा सरकारलेकृषि, ऊर्जा, पर्यटन, उत्पादन र रोजगारी आदिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । महिला श्रमिकको दशा र अवस्थाको जानकार सरकारले महिला श्रमिकलाई प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् सुरक्षित गर्ने लक्षण देखिदैन । यसले के देखाउँछ भने सरकार श्रमिकका पक्षमा छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । श्रमिकलाई सम्बोधन नगरी ल्याइने वजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती यथावत छ ।
नेपालले संघीयताको कार्यान्वयन गरिसकेको छ । संविधानकार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण गर्नु भन्दा संसदले सरकार ढाल्ने र निर्माण गर्ने अर्जुनदृष्टि राखेको छ । सरकारले संघीयताको सबलीकरणका लागि निर्माण गर्ने कानूनलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । जबसम्म श्रमिक वर्गको नीतिगत उल्झन हटाउने रआवश्यक कानून तर्जुमा गर्ने प्राथमिकता दिइदैन तब सम्म कर्मकाण्डी वजेट तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान गर्न सक्दैन । देशको उत्पादकत्व वृद्धि हुनै सक्तैन । उत्पादन भएन भने रोजगारी सिर्जना हुँदैन । अनि सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार कसरी हुन्छ रु अहिलेको नोकरशाही र दलालितन्त्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशलाई सुशासन दिन सक्दैन । सरकारले श्रम बजारमा महिला श्रमिकलाई काम गर्ने वातावरण र विश्वास दिलाउन सकेको छैन । महिला श्रमिकको मनोबल उचो पार्ने गरी समग्र कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन आवश्यक छ । सरकारले श्रमिकको धरातलीय यथार्थलाई नजर अन्दाज गर्ने छुट छैन ।
‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर’ जाने संस्कारबाट मुक्त हुनु आजको आवश्यकता हो । महिला श्रमिकलाई शैक्षिक र प्रशिक्षण कार्यक्रममा उपयुक्त पहुँच, कौशल विकास, शिशु हेरचाह, मातृत्व सुरक्षा र सुगम एवं सुरक्षित यातायात आदिको प्रोत्साहन चाहिएको छ । दीगो र जीविकोपार्जन हुनेगरी महिलाको पहुँचमा रोजागरी हुनु पर्छ । महिलाको सहभागिता प्रोत्साहित गर्न सक्षम बनाउने नीतिगत ढाँचाको निर्माण गरिनु पर्दछ । महिलाका अगाडि आउने लैङ्गिक बाधा प्रति सक्रिय जागरूकता हुनु आवश्यक छ । लैङ्गीक असमानता हटाउन प्रभावकारी नीति निर्माण हुनु पर्छ । महिला श्रमिकको सहभागिता बढाउने मात्र होइन कि उनीहरुलाई उपयुक्त कार्यका लागि उपयुक्त अवसरप्रदान गर्नु पर्ने छ । अनिमात्र महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण भएर देश विकासमा उल्लेख्य सहभागिता हुने छ ।
