Wednesday, July 24, 2024

रविको ‘आदेश’मा लुकाइयो साढे ४४ लाखमा तयार सुन आयोगको प्रतिवेदन

प्रकाशित:

महेन्द्रनगर । कार्यान्वयनमा गइसकेको सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न गठित डिल्लीराज आचार्य आयोगको प्रतिवेदन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको ‘आदेश’मा लुकाइएको छ ।

अध्ययनको नाममा समिति गठन, कार्यान्वयनबारे गृहको झुट गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीले ‘सुरक्षा संवेदनशीलता र अपराध अनुसन्धान’मा वाधा पर्ने भन्दै प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएका छन् ।

‘पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा गठित सुनको अवैध पैठारी ((तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सुरक्षा संवेदनशीलता र अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित रहेको र अनुसन्धान कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न भई नसकेकोले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४, को दफा ३ को उपदफा ३ को (क) र (ख) आकर्षित हुने भएकाले उक्त प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन नसकिने’, अधिकारीले रातोपाटीलाई दिएको लिखित जानकारीमा भनिएको छ ।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले नै प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न आदेश दिएको बताउँछन् ।

पूर्व प्रशासकहरू गृहको यो शैलीलाई गलत ठान्छन् । कार्यान्वयनमा गइसकेको प्रतिवेदनलाई सुरक्षा संवेदनशीलता र अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित रहेको र अनुसन्धान कार्य पूर्ण नभएको भन्नु हास्यास्पद रहेको उनीहरूको भनाई छ ।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल कार्यान्वयनमा गइसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुको औचित्य देख्दैनन् ।
‘कार्यान्वयनमा गइसकेको प्रतिवेदन अनुसन्धान कार्यसँग सम्बन्धित छ भन्न मिल्ने विषय होइन । अनुसन्धान सकिएर कार्यान्वयनमा गएको हो, अध्ययन समिति त कार्यान्वयनकै एउटा पाटो हो’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८० असोज १४ मा आयोग गठन गरेको थियो । उसले तयार पारेको प्रतिवेदन निकै महँगो छ ।
असोज १५ गतेदेखि काम थालेको आयोगले ४४ लाख ५० हजार ५८२ रुपैयाँ खर्चेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २०८० फागुन ३० गतेसम्म आयोगले विभिन्न शीर्षकमा गरेको खर्च त्यति गरेको गृहका सूचना अधिकारी अधिकारीले जनाए ।

खर्च विवरण यस प्रकार छ–
पदाधिकारीको पारिश्रमिक (तलब) मा १५ लाख ६८ हजार ९ सय ८५ ।
पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई ५० प्रतिशत अन्य भत्ता बापत ११ लाख ५४ हजार ९ सय ७० ।
सवारी चालक, इन्धन र सवारी साधन बापतको सुविधामा १५ लाख ३९ हजार ९ सय ८० ।
अनुगमन, मूल्याङ्कन खर्च १ लाख ६९ हजार ६ सय ९७ ।
विविध शीर्षकमा १६ लाख ९ सय ५० रुपैयाँ ।
आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा, पूर्व सहसचिवद्धय किशोर जङ्ग कार्की र प्रेमराज जोशी सदस्य रहेका थिए ।

आयोगले साढे पाँच महिनाको अवधिमा तयार पारेको प्रतिवेदन चैत १ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई बुझाइएको थियो ।
आयोगले विदेशबाट इलेकट्रोनिक सिगरेट (भेप) मा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको र साउन ३ गते ब्रेक सुमा सुन राखी अवैध तस्करी गरिएको विषयमा गहन अध्ययन अनुसन्धान गरी सुनको आयात तथा उपयोगमा अवलम्बन गर्नु पर्ने नीति तथा विगतमा भएका सुन तस्करीको घटनामा अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार्न सिफारिस गरेको छ ।
तस्करी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विभिन्न नीति, कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएका निकायको संरचना र क्षमता तथा कार्य प्रणालीको अवस्थाको अध्ययन, अवलोकन, छलफल, अन्तर्क्रिरयालगायतका माध्यमबाट सुझाव लिई सुधारका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे गृहको झुट
प्रतिवेदन ग्रहण गरेपछि लामिछानेको दौडधुप बढेको थियो । उनले प्रतिवेदन हात पारेसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लाने निर्णय लियो । त्यसपछि लामिछानेले युद्धस्तरमा कार्यान्वयन गर्ने बाचा गरेका थिए ।
त्यसपछि सुन प्रतिवेदनले डामेका पूर्व सभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरालाई पक्राउ गरियो । उनको संलग्नता चिनियाँ सुन तस्कर दाओ जित वाङसँग देखिएको आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पक्राउ गरिएका महरा पछि अदालतको आदेशमा रिहा भएका थिए ।
आयोगले सुन तस्करीको अनुसन्धानमा अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिएको औँल्याएको आधारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोकी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्य, प्रहरी अधिकृतहरू सञ्जय थापा, दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलाई ‘कारबाही’ स्वरूप सरुवा गरियो । गृह मन्त्रालयका एक अधिकृतका अनुसार, उनीहरूले अहिले गृहमन्त्रीसँग बारम्बार भेट गरिरहन्छन् । यो बिचमा सुन तस्करीका मुख्य नाइके भनिएका अछामका जीवन चलाउने विरुद्ध पनि डिफ्युजन नोटिस जारी भएको छ ।
कार्यान्वयनमा गइसकेको प्रतिवेदन लुकाउने मात्र होइन, गृह मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रगति विवरण पनि दिन चाहेन ।
उपसचिव अधिकारीले ‘उक्त प्रतिवेदन नेपाल प्रहरीबाट कार्यान्वयन भइरहेको हुँदा कार्यान्वयनको विषयमा नेपाल प्रहरीबाटै जानकारी लिन उपयुक्त हुने’ लिखित जानकारी रातोपाटीलाई दिएका छन् ।
यद्यपि उनको यो सूचनामा सत्यता पाइएन । नेपाल प्रहरीले आचार्य आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त नै नभएकाले कार्यान्वयनको प्रगति भन्न नसकिने जनायो । ‘हामीले प्रतिवेदन नै पाएका छैनौँ,’ केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता भीम प्रसाद ढकालले रातोपाटीसँग भने ।
अध्ययनको नाममा समिति गठन, कार्यान्वयन ठप्प
प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्न रणनीतिक रूपमा अध्ययन समिति गठन गरियो । चैत ११ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा गृहका सहसचिव भरतमणि रिजालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयन ठप्प भएको छ । त्रितालले समिति गठन प्रतिवेदनको कार्यान्वयनकै अङ्ग भएकाले कारबाही ठप्प पारिरहनु जायज नभएको बताए । साभार ः रातोपाटी

 

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार