महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ । अधिवेशनको पहिलो दिन सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र सांसदले शुभकामना दिएका छन् ।
अधिवेशन सुरु भए पनि सदनलाई निरन्तरता दिन बिजनेस भने छैन । प्रदेश सभा सचिवालयले सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै विधेयक नआएको जनाएको छ । तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सांसदहरूले सदनलाई बिजनेस दिन र विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । प्रदेश सभामा कुनै विधेयक दर्ता नभएका कारण प्रदेस सभा सदस्यले आप्mना धारणा राखेर मात्रै बैठक सकिएको छ । प्रदेश सभामा बोल्ने अधिकांश सदस्यले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
उनीहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु झण्डा हल्लाएर गाउँगाउँ घुम्ने गरेको तर जनताका काम र प्रदेश सभालाई बिजनेस दिन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा प्रदेश सभालाई बिजनेश दिन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा समेत कुनै विधेयक सभामा दर्ता गरेको छैन । प्रदेशसभा सचिवालयले सरकारले कुनै विधेयक दर्ता नगरेका कारण पहिलो बैठकमा शुभकामना आदानप्रदान मात्रै भएको जनाएको छ । प्रदेश सभाका लागि कुनै बिजनेश नभएपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेशसभाको बैठक माघ ९ गते बस्ने गरी स्थगित गरेका छन् । प्रदेश सभा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण संस्था हो ।
शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानून निर्माण गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापन कार्य विधिका माध्यमबाट यसले सुनिश्चित गर्दछ । सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता तथा विशिष्टताका आधारमा बत्तीस निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित भएका बत्तीस जना र सम्पूर्ण प्रदेशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित भएका एक्काइस जना गरी कुल त्रिपन्न सदस्य रहेको प्रदेश सभा रहेको छ ।
कुनै बिजनेस नपाएर जसरी वर्षे अधिवेशन समापन भएको थियो त्यसरी नै हिउदे अधिवेशन पनि समापन हुने होला । प्रदेशको संरचनाकै बारेमा जनस्तरबाट नकारात्मक आवाज उठिरहेको बेला प्रदेश अधिवेशन बिजनेस नै नपाउने, मन्त्रीहरु उदघाटनमा मात्र व्यस्त हुने परमपराले प्रदेशको औचित्य माथि नै प्रश्न उठने गरेको छ । सातवटै प्रदेशका सभासदहरुले खाने तलब भत्ता र प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले खाने तलब भत्ताबाट मुलुकमा धरै ठूलो विकास गर्न सकिन्थ्यो । जसरी ७ वर्ष प्रदेश सरकार चलेको छ यसरी नै चल्ने हो भने प्रदेश संरचनाको कुनै औचित्य देखिदैन ।
