धनगढीः सुदूरपश्चिममा विविध प्रकृतिका अपराधका घटनामा महिलाहरु पनि संलग्न हुने गरेको पाइएको छ। हत्या, लागुऔषध, बैकिङ कसुर, चोरी तस्करी लगायत अपराधमा महिलाहरु पनि संलग्न हुनेक्रम बढेको छ।
२०८० असार मसान्तसम्म मात्र ५८ महिला जेल चलान भएको तथ्यांक छ। सो अवधिसम्म ६६ विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गरी जेल चलान गरिएको छ। सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लामा रहेका कारागारमा असार मसान्तसम्म एक हजार १५ पुरुषले कैदी जीवन बिताइरहेका छन्। त्यस्तै थुनुवा बन्दीको रुपमा सो अवधिसम्म पुरुष पाँच सय ५५ र महिला २५ रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार कुल कैदीबन्दीको संख्या एक हजार ६ सय ५३ छ ।
कुल कैदीबन्दीमध्ये ६५ वर्षभन्दा माथिका २३ जना रहेका छन्। आश्रीत कैदीको संख्या सो अवधिसम्म ७ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारले ल्याएको कैदीबन्दीमैत्री प्रावधानका बाबजुद कैदीबन्दीको अवस्था चित्रण गर्दा अहिले पनि विगतको अवस्थामा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको आयोगको अनुगमनबाट देखिएको छ। कैदीबन्दीहरूलाई मानवोचित व्यवहार, कानुनी परामर्श सेवा, खानपिन र स्वास्थ्य सेवा, सीपमूलक तालिम, पुस्तकालय, मनोरञ्जन तथा खेलकूदका सामाग्रीहरूको व्यवस्थालगायतका सकारात्मक सुधारहरू भए पनि प्रायः कारागारहरूको भौतिक अवस्था जीर्ण छ।
सबैजसो कारागारहरूमा क्षमताभन्दा अधिक कैदीबन्दी राखिएको, उनीहरूको आवश्यकताअनुसार पानी, शौचालय, बत्ती लगागतको प्रबन्ध नभएको, भुइँमा खापिएर सुत्नुपर्ने बाध्यताजस्ता समस्या अहिले पनि विद्यमान छन्। जीर्ण प्रकृतिका कारागारहरूको व्यवस्थापन हुन नसक्दा अधिकांश कारागारका भौतिक संचना असुरक्षित अवस्थामा छन् भने वर्षायाममा पानी चुहिँने समस्या सामान्यजस्तो बन्न पुगेको छ। फलतः २४ सै घण्टा जिम्मेवारीमा खटिनुपर्ने सुरक्षाकर्मीहरू पनि प्रभावित बन्न पुगेका छन्। अदालतहरूबाट मुद्दाहरू समयमै फैसला हुन नसक्दा कैदीबन्दीहरूले लामो समयसम्म बन्दी जीवन बिताउनुपरेको गुनासोहरू प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ।
सबै प्रकारका अपराध र स्वास्थ्य समस्या भएका कैदीहरूलाई समेत एकैठाउँमा राख्ने गरिएको पाइएको छ। भेटघाटको लागि आउने आफन्त, मानव अधिकारकर्मी र कानुनव्यवसायी आदिको लागि छुट्टै कोठा वा त्यसको व्यवस्था छैन। यसबाट कैदीबन्दीहरूलाई खुलेर कुराकानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा गोपनीयताको हकको सम्मान हुन सकेको देखिँदैन। बिरामी भएको अवस्थामा प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था अहिले पनि हुन सकेको पाइँदैन। कानुनी प्रक्रियाको लागि अदालतमा कैदीबन्दीहरूलाई लैजान र ल्याउन आवश्यकताअनुसार सवारी साधनको अभाव रहेको छ। दिनेशखबरबाट सम्भार
