महेन्द्रनगर । निर्माण व्यवसायी संघ कञ्चनपुरले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मंगलबार कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारी मार्फत निर्माण व्यवसायी संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष निरञ्जन प्रसाद भट्ट लगायत निर्माण व्यवसायीहरुकोे टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
गत २१ असार मा नेपाल राजपत्रमा म्याद थप सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४ (ख) बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि जारी भएको आदेशले विद्यमान म्याद थप र भुक्तानी समस्या समाधान गर्न नसक्ने हुँदा निर्माण उद्योगको विकास विस्तारमा प्रतिकुल असर पारेको हुँदा निर्माण व्यवसायी मारमा परेका छन् ।
निर्माण कार्य सम्पन्न गरे पनि अरबौं रकम भुक्तानी नहुँदा मारमा परेका निर्माण व्यवसायीहरु उक्त आदेशका कारण थप मारमा परेको हुँदा म्याद थपको उक्त अमूर्त आदेश, भुक्तानी समस्या सहित निर्माण उद्योग सँग सम्बन्धित ऐन नियम लगायत अन्य समस्या र समाधानका लागि देशभर नै निमार्ण व्यवसायीहरु आन्दोलित बनेकाछन् ।
निर्माण व्यवसायीहरुका मागहरु यस्ता छनः
१. सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने ।
२. नेपाल सरकारबाट जारी म्याद थपको आदेशमा संशोधन गरि सम्पूर्ण आयोजनाहरुको एकमुष्ट रुपले म्याद थप गर्न पुनः आदेश जारी गर्नुपर्नेे ।
३. अत्याधिक र अप्रत्याशित रुपले भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने ।
४. रुग्ण आयोजनाहरु अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने ।
५. चेक बाउन्स र बैक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कार्वाही रोकिनुपर्ने ।
६. बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनु पर्ने ।
७. श्रोतमा कट्टा गरेको अग्रीम आयकर र मु.अ.करको बाँकी बक्यौता रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनु पर्ने ।
८. उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनु पर्ने ।
९. कानूनमा संशोधन गरिनु पर्ने ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले व्यवसायीहरुको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारलाई विभिन्न अल्टिमेटम दिदै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ । देशभरका ७७ ओटै जिल्लाहरुमा निर्माण व्यवसायीहरुले उक्त कार्यक्रम अनुसार नै मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
आन्दोलनका कार्यक्रमहरु:
१. मितिः २०८०।०४।०७ गतेः राष्ट्रिय भेला—२०८० ले पारित गरका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न महासंघमापत्रकार सम्मेलन गर्ने ।
२. विभिन्न निकायहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाउनेः
-मितिः २०८०।०४।०८ गतेः महासंघले प्रधानमन्त्री, विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई अल्टिमेटम सहितको ज्ञापन पत्र बुझाउने ।
-मितिः २०८०।०४।०९ गते: सात प्रदेश महासंघहरुले मुख्य मन्त्रीलाई र ७७ जिल्ला संघहरुले जिल्ला स्थित जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा अल्टिमेटम सहित ज्ञापन पत्र बुझाउने ।
-मितिः २०८०।०४।१० गते देखि २०८०।०४।१३ गतेसम्म: महासंघले विभिन्न राजनैतिक दलका अध्यक्षहरू, सम्बन्धित् संघीय सरकारी निकायहरूमा र प्रदेश महासंघले सम्बन्धित् प्रदेश स्तरिय राजनैतिक दल तथा प्रदेश स्तरीय सरकारी निकायहरु तथा जिल्ला संघले सम्बन्धित् जिल्लाका राजनैतिक दल तथा जिल्ला स्तरीय सरकारी कार्यालयहरुमा आफ्ना मागहरुका सम्बन्धमा जानकारी गराउने ।
३. विभिन्न स्थानहरुमा धर्ना कार्यक्रमहरु गर्नेः
-मितिः २०८०।०४।१४ गते: महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा बिहान १०ः०० बजे देखि ११ः०० बजेसम्म एक घण्टा धर्ना कार्यक्रम गर्ने ।
-मितिः २०८०।०४।१४ गते देखि ७ वटै प्रदेश मुख्य मन्त्रीको कार्यालय अगाडि सम्बन्धित प्रदेश महासंघहरुले र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि सम्बन्धित् जिल्ला संघहरूले १०ः०० बजे देखि ११ः०० बजेसम्म एक घण्टा धर्ना कार्यक्रम गर्ने ।
-मितिः २०८०।०४।१५ गते ः महासंघले प्रधानमन्त्री निवास अगाडि ९ः०० बजे देखि १०ः०० बजेसम्म एक घण्टा धर्ना कार्यक्रम गर्ने ।
४. सशक्त आन्दोलन:
-मितिः २०८०।०४।१६ गते देखि महासंघले निर्माण यन्त्र उपकरण तथा औजार सहित संघीय राजधानी केन्द्रित सशक्त प्रदर्शन सरकारबाट माग सम्बोधन नभए सम्म गर्ने ।
