महेन्द्रनगर । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस कञ्चनपुरले सबै क्षेत्रका श्रमिकहरुको न्युनतम पारिश्रमिक मासिक २५ हजार निर्धारण गर्नुपर्ने माग सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
बिहिबार नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस कञ्चनपुरले यहि आषाढ मसान्तमा त्रिपक्षिय आधारमा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी श्रावणदेखि लागु गर्नुपर्ने माग अधि सार्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको जिल्ला उपाध्यक्ष हरिस भट्टले बताए ।
आकासिदो महंगीको वर्तमान अवस्थामा चिया बगान लगायत सबै क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई एकरुपता कायम हुनेगरी न्युनतम पारिश्रमिक मासिक रु २५ हजार निर्धारण नभए श्रमजीविहरुको हकहित र अधिकारका लागि नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस कडा भन्दा कडा कदम चाल्न बाध्य हुने समेत नेपाल ट्रेड युनियन उक्त ज्ञापनपत्र मार्फत जनाएको छ ।
यस्तो छ ज्ञापनपत्रः
श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत
माननीय शरद सिंह भण्डारीज्यू,
मन्त्री, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
सिहदरवार काठमाण्डौ, नेपाल ।
ज्ञापनपत्र
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस नेपाली श्रमजीवि वर्गको हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्न विगत दशकदेखि क्रियाशील रहदै आएको यहाँलाई विदितै छ । यस महासंघले श्रमिकका मुद्दाहरूमा मात्र नभई नेपालका विभिन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । श्रमिकका विभिन्न मुद्दाहरु उठाउने क्रममा नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले श्रमिकहरूको पारिश्रमिकलाई प्रमुख मुद्दाको रूपमा लिदै आएको छ। यहि न्यूनतम पारिश्रमिकको सन्दर्भमा यहांमार्फत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री माननीय शरद सिंह भण्डारीज्यूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन उपस्थित भएका छौ ।
नेपालको श्रम ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भए अनुसार प्रत्येक २/२ वर्षमा त्रिपक्षिय सहमतीका आधारमा श्रमजीविहरुको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी लागु गर्नुपर्ने विषयमा हामी कटिबद्ध छौ । यही व्यवस्था बमोजिम २०८० आषाढ मसान्तमा त्रिपक्षिय आधारमा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी श्रावणदेखि लागु गर्नुपर्नेमा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच पटक-पटक छलफल हुँदा पनि सहमतिमा पुग्न नसकेको अवस्था छ । श्रमजीविको पारिश्रमिकको सन्दर्भमा नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस विगतदेखि नै न्युनतम पारिश्रमिक (Minimum Wage) श्रमिकको जीवनयापनको निमित्त सहजता प्रदान गर्ने हुनु पर्दछ भन्ने कुरा उठाउदै आइरहेको र यही अडानमा अडिग छ।
रोजगारदाताकासाथै सरकार समेत श्रमजीविको न्युनतम पारिश्रमिकमा गम्भीर देखिदैन । सरकार आफै कानुन विपरित देशमा दुई प्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी गम्भीर विभेद गरिरहेको छ । सरकारी कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीलाई समेत मासिक रु.२६,०००/- तोकेको अवस्थामा वर्तमान समयको कहानीलाग्दो मुल्य वृद्धि, महंगीमा मासिक रु.१५,००० मा श्रमजीविले कसरी जीवनयापन गर्दछन् भन्ने गम्भीर प्रश्न हामीमाझ उठेको छ । विशेषतः अनौपचारिक र उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न लाखौ श्रमिकलाई बजार मुल्य वृद्धिको दाँजोमा अव्यवहारिक र अपुग पारिश्रमिक निर्धारण गरी कसरी उत्पादकत्व वृद्धि र देश समृद्ध बनाउन सकिन्छ .
वर्तमान समयको मूल्य वृद्धि र महंगीलाई समेत ध्यानमा राखी नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले मिति २०८० आषाढ ४-६ सम्म काठमाण्डौमा सम्पन्न सातौ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा व्यापक छलफल गरी कम्तीमा श्रमिकको पारिश्रमिक न्युनतम मासिक रु.२५,०००/- हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ । यहि निर्णयानुसार विभिन्न छलफल र संवादमा समेत यही अडान राख्दै आएको छ । यसको निमित्त उत्पादकत्व वृद्धि कार्ययोजनामा पुर्ण सहयोग गर्न नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस प्रतिबद्ध छ ।
तसर्थ, आकासिदो महंगीको वर्तमान अवस्थामा चिया बगान लगायत सबै क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई एकरुपता कायम हुनेगरी न्युनतम पारिश्रमिक मासिक रु २५,०००/- निर्धारण नभए श्रमजीविहरुको हकहित र अधिकारका लागि नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस कडा भन्दा कडा कदम चाल्न बाध्य हुने सम्बन्धित सबै पक्षमा जानकारी गराउंदछौ । जय नेपाल !!
नोट : NTUC जिल्ला समितिबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिने ज्ञापन पत्रको नमुना ।
