Friday, June 21, 2024

रोकियो भारतीय तरकारी प्रतिबन्धको प्रस्ताव

प्रकाशित:

महेन्द्रनगर । चितवनका किसानले धेरै पटक भारतीय तरकारी कारण आफूहरुको उत्पादनले बजार र मूल्य नपाएको गुनासो धेरैपटक गरेका छन् । यस्तै गुनासो तराईका अन्य क्षेत्रको किसानको पनि छ ।

गत वर्ष चितवनबाट आएका केरा किसान र तरकारी किसानले भारतबाट ल्याइने केरा र तरकारीले आफूहरु मारमा परेको गुनासो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा राखेका थिए ।

किसानहरुले पटक पटक भारतीय तरकारी तथा कृषिजन्य उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत वैशाखमा यो विषयमा छलफल आयोजना गरेको थियो ।

बैठकमा विज्ञहरुले नेपाल भारतमाथि तरकारीमा ६० प्रतिशतसम्म निर्भर रहेको आँकडा प्रस्तुत गरेका थिए । यो भयावह अवस्थालाई अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरुप मन्त्रालयले गुपचुप रुपमा अध्ययन सुरु गर्‍यो र भारतीय तरकारी प्रतिबन्धको प्रस्ताव तयार गर्‍यो ।

आयातमा प्रतिबन्धको निर्णय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको राय सुझाव र अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्‍ले गर्नुपर्छ । कृषि मन्त्रालयले सहमति लिने उद्देश्यले यो प्रस्ताव अर्थमा प्रस्ताव पठायो । उक्त प्रस्तावमाथि अर्थ मन्त्रालयमा तथ्यांकमै आधारित भएर छलफल भएको एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

छलफलका क्रममा सरकारी अधिकारीहरुले नेपाली उत्पादनले कुल तरकारीको मागको ४० प्रतिशत मात्रै धानेको र नेपाल ६० प्रतिशत वार्षिक मागमा भारतीय उत्पादनमै निर्भर रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

यद्यपि नेपाली किसान प्रोत्साहित हुने अवस्थामा भारतीय तरकारी प्रतिबन्ध गर्न सकिने भन्दै छलफल सुरु भएको थियो । ‘किसानहरु सधैं भारतीय तरकारीलाई कारण देखाएर आन्दोलन गर्ने, सामाजिक र राजनीतिक मनोविज्ञान पनि भारतबाट तरकारी नआए हुन्थ्यो भन्ने छ’, यो छलफलमा सहभागी अधिकारीले भने, ‘त्यसो भए प्रतिबन्ध गरेर हेरौं भनेर छलफल भएको थियो ।’

ती अधिकारीका अनुसार सुरुमा भारतीय तरकारीमा प्रतिबन्ध घोषणा गर्ने त्यसपछि विरोध र दबाब भए आयातमा एण्टी डम्पिङ र काउण्टर भेलिङ कानुन अनुसार भारतबाट आयात हुने मुख्य तरकारी महँगो बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो ।

तर, प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागू गर्दा केही लोकप्रियता हासिल भएपनि दीर्घकालीन असरबारे अध्ययन गर्नुपर्ने मनसाय तत्कालीन मन्त्रीहरु जनार्दन शर्मा, दिलेन्द्रप्रसाद बडू लगायतले व्यक्त गरेको उच्च सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

अर्थ र कृषि एवम् वाणिज्यका अधिकारीहरुले केलाएको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८ र ७९ को १० महिनामा मात्रै ७० अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको कृषिजन्य उत्पादन भारतबाट आयात गरिएको थियो । जसमा आलुको हिस्सा मात्रै ८ अर्ब रुपैयाँ नजिक थियो । त्यस्तै ८ करोडको हरियो तरकारी आयात भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को १२ महिनामा नेपालले ८४ अर्ब रुपैयाँको कृषि उपज आयात गरेको थियो । जसमा चामलको हिस्सा ५० अर्ब, मकै १६ अर्ब, गहुँ ११ अर्ब र आलु ७ अर्ब रुपैयाँको थियो । हरियो तरकारी भने १५ करोड ७० लाखको आयात भएको थियो ।

कृषि उपजमा हरेक वर्ष परनिर्भर बन्दै गएको निश्कर्ष पछि सरकारी अधिकारीहरु कुनै निश्चित वस्तुको आयात रोक्दा भारतले अरु कृषि उपज पनि रोक लगाइदिएमा अप्ठेरो पर्ने अनुमान गरेका थिए ।

‘मानौं, गोलभेंडा आयात राक्ने तर त्यसको बदलामा निर्यातक मुलुकले आलु र प्याजको निर्यातमा रोक लगायो भने त्यसबाट बजारको आपूर्ति शृंखला कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?’ ती अधिकारीले भने ।

सरकारी अधिकारीहरुले नेपालमा तरकारी उत्पादनको अवस्था पनि तत्कालै बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकाले । नेपाली किसानले कुनै महिना धेरै उत्पादन गर्ने र कुनै महिना उत्पादन नै नगर्ने स्थिति रहेकाले भारतबाट रोक्दा बजारमा तरकारी अपुग हुने उनीहरुको निष्कर्ष थियो ।

कृषि मन्त्रालयमार्फत कालीमाटी लगायतका मुख्य बजारका तरकारी आयातकर्ताको वर्षभरिको आयात तरकारी र सो तरकारी आपूर्ति गर्न सकिने नेपाली उत्पादकको पनि खोजी गरिएको अधिकारीहरुको दाबी छ । जसअनुसार वार्षिक २० करोड रुपैयाँको प्याज बिक्री गर्ने व्यापारीलाई प्याजका लागि नोली उत्पादकको खोजी गर्दा सो आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सक्ने कृषक नै नभेटिएको पनि कृषि मन्त्रालयले जनाए ।

खपत, आयात र उत्पादनको तालमेल नमिलेपछि तरकारी तथा फलफूलको पूर्ण बन्देज सम्भव नरहेको निश्कर्ष कृषि, अर्थ र वाणिज्यले निकालेका थिए । मौसमअनुसार सीमित वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर भए पनि धेरै वस्तुमा परनिर्भरता कायम रहेको भन्दै सरकारी अधिकारीहरु प्रतिबन्धको साटो आयातमा प्रक्रियात्मक झञ्झट मार्फत आयात निरुत्साहनको बाटोमा जाने निर्णयमा पुगेको वाणिज्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

भारतीय तरकारी र फलफूलमा प्रतिबन्धको उच्चस्तरीय आन्तरिक छलफल भइरहँदा एक जेठमा भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको थियो । गहुँ आयात रोकिएपछि नेपाली उद्योगहरु संकटमा पर्न थालेपछि झस्किएको सरकारी संयन्त्रले यसको प्रसंगै तुहाइदिएको अधिकारीहरु बताए ।

सम्भावित खाद्य संकटका कारण भारतले गत भदौमा धान निर्यातमा कर वृद्धि र कनिका निर्यातमा रोक नै लगाए पछि नेपाल थप दबाबमा परेको थियो । त्यसयता नेपालले कृषि उपज संरक्षणका लागि आयातमा कडाइ गर्ने सम्बन्धी कुनै छलफल नै गरेको छैन ।

आयातीयत तरकारी र फलफूलका कारण कृषक मारमा परेको धेरै गुनासोपछि आयात प्रतिबन्धबारे मन्त्रालयबाट छलफल गरेको कृषि मन्त्रालयकका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताए । ‘आयातित तरकारी र फलफूल प्रतिबन्धबारे छलफल भएको थियो तर टुंगोमा पुगेन ।’

वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीका अनुसार यस्ता विषय पटक पटक उठेपनि खास समस्या भने भएको कानुन कार्यन्वयन नहुनु नै हो । क्वारेन्टिन व्यवथापन, भन्सार जाँच र स्वदेशी उत्पादन प्रयोगमा प्राथमिकता दिए धेरै समस्या हल हुन्छ’ उनले भने ।

 

 

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार