२०७९ माघ २१, शनिबार |
Saturday, February 4, 2023

भीमदत्त र दोधाराचाँदनी नगरपालिकाबीच देखिएको विवाद तत्कालका लागि टुङ्गियो

प्रकाशित:

महेन्द्रनगर । महाकाली नदीबाट निर्माण सामग्री उत्खन्नका विषयमा भीमदत्त र दोधाराचाँदनी नगरपालिकाबीच देखिएको विवाद टुंगिएको छ ।

दुबै नगरपालिकाका प्राविधिकले उत्खनन गर्न पाउने क्षेत्र छुट्याएपछि विवाद तत्कालका लागि टुंगिएको हो ।

प्राविधिकहरूले झोलुंगे पुल र ४ लेनको पक्की पुललाई आधार मानेर नदीको बीच भाग छुट्याएका छन् । जीपीएस विधिबाट केन्द्रबिन्दु पहिचान गरिएको हो ।

अब उक्त केन्द्रलाई आधार मानेर दुवै पालिकाले आ–आफ्नो तर्फको भूभागबाट निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न सक्नेछन् । जनप्रतिनिधि र प्राविधिकहरूले लामो समयको छलफलपछि नदीमा डिमार्केसन गरेर आफ्नो क्षेत्र छुट्याएका हुन् ।

‘प्राविधिक रूपमा विवाद टुंगिएको छ, दुवै पालिकाका प्राविधिकले डिमार्केसन गरेर आ–आफ्नो क्षेत्र छुट्याइयो,’ दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका इन्जिनियर दीपेन्द्र भट्टले भने, ‘अब दुवै पालिकाले सोही क्षेत्रबाट उत्खनन गर्न सक्नेछन्।’

महाकाली नदीमा निर्माण सामग्री उत्खननका लागि दोधारा चाँदनीले भ्याटसहित १ करोड ३२ लाखमा ठेक्का दिएको छ। तर भीमदत्त नगरपालिकाले आईई वा ईआईएसमेत नगरी अमानतबाट निर्माण सामग्री उत्खनन गरिरहेको छ।

भीमदत्त नगरपालिकाको नगर सभाले करिब ६ करोडमा ठेक्का दिने सीमा तोकेको थियो। तर हालसम्म पनि आईई वा ईआईए हुन नसकेकाले ठेक्का भएको छैन। भीमदत्तले ठेक्का प्रक्रिया सुरु नगरेपछि दोधारा चाँदनीले छुट्टै ठेक्का प्रक्रिया अपनाएको हो।

यसअघि दुवै पालिकाले संयुक्त रूपमा ठेक्का दिँदै आएका थिए। प्रदेशमा जाने राजस्वबाहेक ठेक्का बन्दोबस्तीको खर्च कटाएर रोयल्टीबाट संकलन भएको मध्ये दोधारा चाँदनीले ३८ प्रतिशत र भीमदत्तले ६२ प्रतिशत पाउने सहमति भएको थियो।

स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनपछि एक वर्ष दुई पालिकामा सहमति हुन सकेको थिएन। त्यतिबेला दुवै पालिकाले अमानतबाटै रोयल्टी संकलन गरेका थिए। ‘निर्माण सामग्री उत्खननका विषयमा दुई पालिकाबीच देखिएको विवाद टुंग्याएका छौँ,’ भीमदत्त नगरपालिकाका इन्जिनियर हिमालय सिंह ऐरले भने, ‘यो सीमांकनभन्दा पनि उत्खननका लागि छुट्याइएको क्षेत्र मात्रै हो।’

उनका अनुसार दुवैतर्फ तटबन्धबाट २÷२ सय मिटर छाडेर उत्खनन गर्न सकिनेछ। यसका लागि केन्द्र पनि पहिचान गरिएको छ। दुवै पालिकाले केन्द्रलाई नै आधार मानेर उत्खनन गर्न सक्नेछन्। ‘अहिले गरिएको डिमार्केसन सधैंका लागि होइन, अर्को वर्ष भंगालो अर्को तर्फ गए त्यहीअनुसार जानुपर्छ,’ इन्जिनियर ऐरले भने।

महाकालीबाट संकलन हुने रोयल्टी दुवै पालिकाको प्रमुख आम्दानीको स्रोत हो। यही कारणले दुई पालिकाबीच बेलाबेलामा विवाद हुने गरेको छ। महाकाली नदीका बारेमा हुने विवाद तथा सम्भावनाका विषयमा समन्वयका लागि दुवै पालिकाका नदी किनारका वडाध्यक्षहरू रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने सहमतिसमेत भएको इन्जिनियर ऐरले बताए।

उक्त कार्यदलले बेलाबेलामा आउने समस्यादेखि प्रभावित क्षेत्रमा निम्तिने समस्या र सम्भावनाका विषयमा छलफल गर्नेछ।

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार