महेन्द्रनगर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले चितवनमा आयोजित भेलामा भने, ‘ठूला दलहरूले भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरे । निर्वाचनमा तपाईंहरूले हामीलाई विजयी गराएपछि हाम्रो पार्टीले भ्रष्टाचारीको फाइल खोल्नेछ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गर्यो । उनको दलले अहिलेको अवस्थामा प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिनुलाई राज्यकोष दोहनको संज्ञा दिदै प्रदेशसभा सबै संयन्त्र खारेज गरी मुख्यमन्त्री र उपमुख्यमन्त्री हुनुपर्ने तर्क गर्यो । रास्वपाको तर्क अनुसार, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीहरुले जिल्ला प्रमुख नियुक्त गर्नेछन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नहुँदै संसदीय दलको नेताको उम्मेदवारीको घोषणा गरे। उसले कात्तिक ७ (सोमबार) भित्र संसदीय दलको नेताको उम्मेदवारिको आह्वान गर्दै प्रारम्भिक निर्वाचनबाट संसदीय दलको नेता चयन गर्ने घोषणा गरे। विज्ञप्ति अनुसार रास्वपाले उसको पार्टीको विधानको धारा ७२(१) अनुसार संसदीय दलको नेता चयन गर्न थालेका हुन् ।
नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र त्यसका सभापतिले दिएको अभिव्यक्ति हेर्दा उनीहरूले नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको आधारभूत शासकीय प्रणाली र पद्धतिको हेक्का नभएको देखिन्छ । उनीहरूले ती पाटोको आँकलन नगरी सस्तो र लोकप्रिय अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
कुनै पनि दलले आफ्ना कुनै नेता वा कार्यकर्तालाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेर निर्वाचनमा जान सक्छन् । अझ केन्द्रीय समिति वा त्यस्तै पार्टीको निकायमा मतदानबाट नेता चयन गरेर यो व्यक्ति भावी प्रधानमन्त्री भनेर जनतामाझ जाने निर्णय पनि गर्नसक्छन् । तर उसलाई संसदीय दलको नेता भनिंदैन ।
२०७९ असार ६ मा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टी निर्वाचित भएमा भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने अभिव्यक्ति दिए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी कार्यपालिकाको भए पनि नेपालको संविधानले भ्रष्टाचारको उजुरीमाथिको अनुसन्धान कुनै दल त टाढाको कुरा, सरकारले समेत गर्न नसक्ने परिकल्पना गरेको छ ।
संविधानले भ्रष्टाचारको छानविनका लागि छुट्टै र स्वायत्त प्रकृतिको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिकल्पना गरेको छ । त्यो बाहेक अरु निकायले भ्रष्टाचारको उजुरीमा छानबिन, अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्न सक्दैन ।
तर लामिछानेले गत असारमा चितवनमा आफ्नै दलले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने अभिव्यक्ति दिए । जुन कुरा, संविधानको आधारभूत मूल्यमान्यतासँग समेत मेल खादैन ।
गत भदौंमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मात्रै भाग लिने घोषणा गर्दै प्रदेशसभामा भाग नलिने घोषणा गर्यो । उसले प्रदेशसभालाई अनुत्पादक र खर्चिलो भन्दै मुख्यमन्त्रीको अवधारणा मात्रै अघि सार्यो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अनुत्पादक भनेको प्रदेशस्तरीय संरचना नेपालको संविधानमा नै परिकल्पना भएको विषय हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रदेशस्तरीय संरचना मन परेको छैन भने पनि उसले त्यो एजेण्डा लिएर जनतामाझ जानुपर्छ संघीय संसदको दुई तिहाइ मतबाट संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।
अर्कोतर्फ प्रदेशतर्फको सभा र सबै संरचना खारेज हुनुपर्ने माग गरेको उक्त दलले प्रदेशको कार्यपालिकाको प्रमुख पद मुख्यमन्त्री भने कायम हुनुपर्ने तर्क गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू समेत गरी प्रदेश कार्यपालिका समेत प्रदेश व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा रास्वपाले प्रदेशसभा खारेजीको अवधारणा अघि सारेको हो ।
उसकै अवधारणालाई आधार मान्दा, सभा खारेज भएपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री र उपमुख्यमन्त्री को प्रति जवाफदेही हुने हुन् रु टुंगो छैन । कतै पनि उत्तरदायी हुनु नपर्ने शासक लोकतन्त्रको अवधारणा र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकुल मानिदैन ।
यही अडानबारे पनि रास्वपा नेताहरुबीच एकरुपता भएको देखिँदैन । रास्वपा केन्द्रीय सदस्य तथा काठमाडौं २ की उम्मेदवार सोविता गौतमले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै सानो साइजको मन्त्रिपरिषद् बनाउने र प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउने बताइन् । त्यो कसरी सम्भव छ भन्नेबारे कुनै प्रष्टता छैन ।
आयतबाट मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय दलको निर्वाचनको घोषणा गर्यो । विश्वभरका संसदीय पद्धति अंगिकार गरेका मुलुकमा सम्बन्धित दलबाट निर्वाचित सांसदहरुले नै संसदीय दलका नेता चुन्ने परम्परा छ । र, संसदमा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छन् ।
संघीय संसदमा कुनै प्रतिनिधित्व नगरेको, भर्खरै स्थापित भएको र देशव्यापी उम्मेदवारी दिएको दलले संसदीय दलको नेता चयनको तयारी गरेको हो ।
अर्को कुरा, कुनै पनि दलले आफ्ना कुनै नेता वा कार्यकर्तालाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेर निर्वाचनमा जान सक्छन् । अझ केन्द्रीय समिति वा त्यस्तै पार्टीको निकायमा मतदानबाट नेता चयन गरेर यो व्यक्ति भावी प्रधानमन्त्री भनेर जनतामाझ जाने निर्णय पनि गर्नसक्छन् । तर उसलाई संसदीय दलको नेता भनिंदैन ।
संसदीय परम्परा भएको मुलुकमा कुनै दलबाट सांसदहरु निर्वाचित भएपछि तिनीहरूको समूहलाई मात्रै संसदीय दल भनिन्छ, र त्यही दलले आफ्नो नेता चयन गर्छ । भर्खरै स्थापित भएको, अनि निर्वाचनमा होमिएको दलको संसदीय दल बन्ने सम्भावना नै छैन । संसदीय दल नै नभएको अवस्थामा कसरी संसदीय दलको नेता होला ?(अनलाईन खबर)
