कञ्चनपुर। कृष्णपुर नगरपालिकाले गरेमने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अङ्कुश लगाएको छ।
सरकारी सेवामा रहेका शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले अनिवार्य आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अदालतले आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतको असार ३२ गतेको फैसलाले नगरपालिकाको नगरसभाबाट पारित भएको सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन नगरपालिकालाई आदेश दिएको छ।
नगरपालिकाले २०८१ पुस २८ गतेको १६औँ नगरसभाबाट पारित भएको निर्णय कार्यान्वयन गराउने भन्दै २०८१ चैत्र २७ गते सूचना जारी गरेको थियो। सो सूचनामा भनिएको छ ‘नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारी र सदस्यका साथै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूका सन्तति छोरा, छोरी, नाति, नातिनी लगायत एका घरमा बस्ने सबै बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक सत्र २०८२ देखि जुनसुकै स्थानमा भए पनि अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ।’
नगरपालिकाले सूचना जारी गरेपछि नगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर मन्जू कुमारी जोशीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन। सो मुद्दामा निवेदक जोशीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका थिए। नगरपालिकाका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपमहान्यायाधिवक्ता रमेश भट्टराई र अधिवक्ता नन्द प्रसाद अधिकारी, पुष्पराज पाण्डे र केशवराज जोशीले बहस गरेका थिए। उक्त बहसमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय तिल प्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले नगरपालिकाले गरेका उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
नगरपालिकाको उक्त निर्णय बालबालिकाले रोजेको विद्यालय अध्ययन गर्न पाउने अधिकारको प्रतिकूल रहनुका साथै नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त समानताको हक समेतको विपरीतमा देखिएको अदालतको उक्त आदेशमा भनिएको छ। त्यसबाहेक नगरसभाको उक्त निर्णय संविधान र कानुनको कुन व्यवस्था बमोजिम गरिएको हो भन्ने सम्बन्धमा केही उल्लेख भएको नपाइएको समेत आदेशमा भनिएको छ।
‘अन्तरिम आदेश जारी हुँदा विपक्षी नगरपालिकालाई कुनै अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएको तर अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा निवेदकलाई क्षति पुगिहाल्ने भई सो को पूरण हुन नसक्ने अवस्था देखिएकाले अन्तिम किनारा लाग्दाका बखत ठहरे बमोजिमको हुने गरी नगरसभाको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
नगरपालिकाले सो निर्णय गरेपछि नगरभित्र विभिन्न विवादहरू सृजना भएका थिए। एक पक्षले नगरको सो निर्णयका विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट निवेदन समेत दिएको थियो भने अर्को पक्षले नगरको सो निर्णयका पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेको थियो।नगरको सो निर्णयका कारण प्रत्यक्ष प्रभावमा परेका समूहले दिएको रिट निवेदनमा उच्च अदालत दिपायलले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतले भने नगरको सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो।
