कास्की। कास्की जिल्ला अदालतले रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिए पनि प्रहरीले तत्काल नछाड्ने भएको छ।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले रविसँग ६५ लाख धरौटी माग गरेको छ। उक्त धरौटी बुझाए पनि उनी तत्काल रिहा हुन भने पाउने छैनन्।
किनभने, यसअघि अभियोगपत्रमै रविलाई तत्काल छुटी जाने भएमा प्रहरीलाई नै जिम्मा दिन सरकारी पक्षले माग गरेको छ।
कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी तीनवटा कसुरको अभियोगमा मुद्दा दायर हुँदा उनका विरुद्ध रुपन्देही, काठमाडौँ, चितवन र वीरगन्जमा पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेकाले उनलाई प्रहरी प्रतिनिधिकै जिम्मा दिन माग गरिएको छ।
रविसँगै यसै प्रकरणमा हिरासतमा रहेका छविलाल बन्जाडे र रामबहादुर खनाललाई पनि अन्य जिल्लामा मुद्दा चलाउन लैजानुपर्ने कारण खोली प्रहरीले आफ्ना कर्मचारीलाई जिम्मा दिन माग गरेको छ।
अभियोगपत्रमा लेखिएको छ, ‘पक्राउ परी हिरासतमा रहेका निम्न प्रतिवादीहरू उपर निम्न प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता भई अनुसन्धानपश्चात् सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत सम्मानित अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता हुने चरणमा रहेको हुँदा निज प्रतिवादीहरू प्रस्तुत कसुरमा छुटी जाने भएमा सम्मानित अदालतहरूमा उपस्थित गराउने प्रयोजनार्थ निज प्रतिवादीहरूलाई प्रहरी कर्मचारी हस्ते जिम्मा लगाई पठाइदिने व्यवस्था हुन अनुरोध छ।’
रविसँगै यसै प्रकरणमा हिरासतमा रहेका छविलाल बन्जाडे र रामबहादुर खनाललाई पनि अन्य जिल्लामा मुद्दा चलाउन लैजानुपर्ने कारण खोली प्रहरीले आफ्ना कर्मचारीलाई जिम्मा दिन माग गरेको छ।
अभियोगपत्रमा लेखिएको छ, ‘पक्राउ परी हिरासतमा रहेका निम्न प्रतिवादीहरू उपर निम्न प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता भई अनुसन्धानपश्चात् सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत सम्मानित अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता हुने चरणमा रहेको हुँदा निज प्रतिवादीहरू प्रस्तुत कसुरमा छुटी जाने भएमा सम्मानित अदालतहरूमा उपस्थित गराउने प्रयोजनार्थ निज प्रतिवादीहरूलाई प्रहरी कर्मचारी हस्ते जिम्मा लगाई पठाइदिने व्यवस्था हुन अनुरोध छ।’
प्रहरीले उक्त अभियोगपत्रमा रवि र छविलाई रुपन्देही, काठमाडौँ, चितवन र पर्सा चारवटै जिल्लामा लैजानुपर्ने खुलाएको छ। रामबहादुर खनाललाई भने वीरगन्ज र चितवन मात्र लैजानुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
पोखरामा स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको डेढ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ संगठित तवरले ठगी गरेको यस समूहमाथि अभियोग लागेको छ। यस्तै गैरकानुनीरूपमा सहकारीबाट ठगी गरेको रकमलाई वैध बनाउन गोर्खा मिडिया नेटवर्क र अन्य विभिन्न कम्पनी खडा गरी महँगो पारिश्रमिक, सेवासुविधा तथा सापटीका रूपमा प्रयोग गरेको पाइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। त्यसैले उनीहरूका विरूद्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पनि मुद्दा चलाइएको छ।
रविले अवैधरूपमा संकलन गरेको सम्पत्ति लुकाउन भूमिका खेलेको भन्दै उनकी पत्नी निकिता पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाई उक्त सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने मागदाबी सरकारी पक्षले अदालतमा गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा रविसँग २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७ सय ५ रुपैयाँ बिगो भराउन माग गरिएको छ।
‘रविसहितका प्रतिवादीहरूले आपराधिक समूहको लाभका लागि आपराधिक समूहसँग मिलेर आपराधिक समूहको सदस्य भई जानीजानी सहकारीको बचत रकम अपचलन गरी संगठित अपराधको कसुर गरेको पुष्टि भएको’ दाबी पनि अभियोगपत्रमा गरिएको छ।
अब बुटवल (रुपन्देही)को सुप्रिम सहकारी, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, चितवनको सहारा चितवन सहकारी र वीरगन्ज (पर्सा)को सानो पाइला सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा चलाउने तयारी छ।
कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी तीनवटा कसुरको अभियोगमा मुद्दा दायर भएसँगै रवि सांसद पदबाट निलम्बित भइसकेका छन्। पार्टी सभापतिको कार्यवाहक जिम्मेवारी उनले उपाध्यक्ष डीपी अर्याललाई सुम्पिइसकेका छन्।
