गोविन्द बन्दी
काठमाडौं,भाद्र २०८२
अहिले हरेक ठाउँमा सुरक्षा चौकी तोडफोड भएको छ। जनतामा सुरक्षा प्रबन्धको त्रास छ। नेपाली सेनाले सर्वप्रथम ढलेको बिट उठाओस् र जनतामा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराओस् भन्ने अनुरोध छ।
अहिले संकटको समय हो। यस्तो विषम परिस्थितिमा संविधानको सबै व्यवस्था क्रियाशील हुन सक्दैनन्। संविधानभन्दा बाहिर गएर समाधान खोज्न पनि सहज देखिदैन। संविधान नमान्नेभन्दा संविधान मान्नेको संख्या ठूलो छ। त्यसैले संविधान मान्ने र संविधान नमान्ने दुबैको सहमतिमा समाधान खोजिनुपर्छ। सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा नेपाली सेना र राष्ट्रपतिले ख्याल गर्नुपर्छ।
आन्दोलनमा रहेका जेनजीहरूले एकजना व्यक्तिको नाम अघि ल्याएका छन्। तर, मलाई लाग्छ उनीहरूले संविधानअनुसार संसदको सदस्य भएको व्यक्तिको नाममा सहमति गरेर नेतृत्व दिनुपर्छ। किनभने प्रधानमन्त्री हुन संसद्को सदस्य हुनुपर्छ। एमाले वा कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधि जरूरी छैन। स्वतन्त्र रूपमा जितेका सांसदहरूको नाम अघि बढाए पनि हुन्छ।
सर्वप्रथम राष्ट्रपतिले जेनजी, रास्वपा, राजाका प्रतिनिधि, राप्रपा, दुर्गा प्रसाई र कांग्रेस, एमालेलगायत दलहरूलाई बोलाउनु पर्छ। यसरी दलबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा भ्रष्ट, अमान्य मान्छे होइन जनताबाट चुनिएका छवि स्वच्छ भएका मान्छे बोलाउनुपर्छ। भनाईको अर्थ यो संकट टार्न दलीय सहमति पनि आवश्यक छ। सबैको सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार गठन गरिनुपर्छ।
सरकार गठन गर्दा सर्वप्रथम ‘संविधानभन्दा बाहिर गएर सरकार नबनाउने’ भन्ने सहमति खोजिनुपर्छ। सरकार प्रमुखमा जसको नाममा सहमति हुन्छ त्यसैलाई बनाउनुपर्छ तर सांसद हुनुपर्छ। मन्त्रीहरू सबै बाहिरबाट बताउनुपर्छ। त्यसपछि धर्म निरपेक्षता, राजसंस्था, संघीयतालाई जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्ने सहमति गर्नुपर्छ। आगामी सरकारको मुख्य काम नै चुनाव अनि चुनाव पश्चात् जनमत संग्रह हुनुपर्छ।
राष्ट्रपति र सेनाले सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। जटिल परिस्थितिको हल संविधानअनुसार नै समाधान गर्नुपर्छ। यो तन्त्र, व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भए पनि संविधानअनुसार नै गर्नुपर्छ। बारम्बार संविधान लेख्ने काम गर्नुहुँदैन।
-पूर्व कानुनमन्त्री बन्दीसँगको कुराकानीमा आधारित
