काठमाडौँ। लामो बहस र संशोधनपछि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना–प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरेको छ। विधेयकले अब गुठी मात्र नभई निजी लगानीमै पनि विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने बाटो खोलेको छ।
यी हुन् विधेयकका मुख्य व्यवस्था
विधेयकमा निजी लगानी र गुठी दुवैमा विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिने प्रावधान राखिएको छ। यस्तै शिक्षणको भाषा नेपाली, अङ्ग्रेजी, संस्कृत वा मातृभाषा हुने व्यवस्था राखिएको छ। पारित विधेयकमा कक्षा ८ मा स्थानीय तह, कक्षा १० मा प्रदेश र १२ मा राष्ट्रिय परीक्षा लिने प्रावधान समेटिएको छ।
विधेयकमा प्रधानाध्यापक ५ वर्षे कार्यकालसहित प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत राखिएको छ। शिक्षा विधेयकमा बाल शिक्षा दुई वर्षको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कक्षा १ अघि २ वर्षभन्दा बढी प्रारम्भिक शिक्षा नहुने व्यवस्था राखिएको छ।
यसैगरी, निजी विद्यालयले न्यूनतम १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य दिनुपर्ने, आवासीय विद्यालयले ३ प्रतिशत बेड विपन्न वर्गलाई छुट्याउनुपर्ने र वर्षमा कम्तीमा २२० दिन पठनपाठन अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधान शिक्षा विधेयकमा राखिएको छ।
शुल्क पारदर्शिता र नियन्त्रण
शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु भन्दा कम्तीमा दुई महिना अघि शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। शुल्क सार्वजनिक नगरेमा स्थानीय तहले सात दिनभित्र अनिवार्य सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ।
शिक्षक नियुक्ति, सरुवा र बढुवा
पारित विधेयकमा शिक्षक नियुक्तिमा पुरुषका लागि २१–३५ वर्ष र महिलाका लागि २१–३९ वर्ष तोकिएको छ। यस्तै, हालका राहत तथा करार शिक्षकलाई एकपटक उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था छ।
एक पटकका लागि पदपूर्तिमा ६० प्रतिशत हालका शिक्षकबिच प्रतिस्पर्धा तथा ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गरिनेछ। शिक्षक बढुवा गर्दा २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता, ४० प्रतिशत जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा ४० प्रतिशत कार्यक्षमता मूल्याङ्कनका आधारमा हुनेछ। यस्तै, स्थानीय तहभित्र २ वर्षमा सरुवा गर्न सकिनेछ भने अन्तर–प्रदेश सरुवा ५ वर्षपछि मात्र सम्भव हुनेछ।
आचरण र प्रतिबन्ध
शिक्षकलाई हड्ताल र प्रदर्शनमा संलग्न हुन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। शिक्षकहरूलाई बहुविवाह गर्न रोक तथा प्रधानाध्यापकलाई शिक्षक महासंघको गतिविधिमा संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट विद्यालय व्यवस्थापन संघ गठन गरिनेछ भने विद्यार्थीका अभिभावकहरूबाट अभिभावक संघ गठन गर्ने व्यवस्था छ।
