बैतडी । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीमा दिनहुँ राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि आवेदन भर्नेको भिड हुन्छ । तर, छापिएर आएका २० हजारभन्दा बढी राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यालयको परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखामा थन्किएका छन् ।
आवेदन भरिसकेका व्यक्तिहरुको असार मसान्तसम्म २० हजार ७२५ राष्ट्रिय परिचयपत्र छापिएर जिल्ला प्रशासनमा आइसकेका छन् । आवेदन भर्नेको संख्याभन्दा छापेर आएका राष्ट्रिय परिचयपत्र बुझ्नेको संख्या न्यून छ । अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासनबाट ४ हजार ३१२ जनाले मात्र बुझेका छन् ।
छापिएर आएका राष्ट्रिय परिचयपत्र बुझ्न दिनमा पाँच(छ जना मात्र आउने गरेको जिल्ला प्रशासन राष्ट्रिय परिचयपत्र शाखाका विवरण दर्ता अपरेटर मोहन लुहारले बताए । ‘आवेदन विवरण दर्ता गर्न दैनिक ७० देखि ८० जना आउँछन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता गर्ने मात्र आउँछन् । बुझ्ने आउँदैनन् ।’
जिल्लाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि १ लाख ३३ हजार ४ जनाको विवरण संकलन गरिएको छ । बैंकले खाता खोल्दा र पेन्सन खाता नवीकरण गर्दा मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रतिलिपि अनिवार्य गरेको छ । अन्य काममा राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर भए पनि काम चल्ने भएकाले छापिएर आएका परिचयपत्र नबुझेको अपरेटर लुहारले बताए ।
अहिलेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रतिलिपि आवश्यकता नपरेकाले जिल्ला प्रशासनमा बुझ्न नगएको शिवनाथ गाउँपालिका–३ का नरेन्द्र साउदले बताए । ‘गाउँमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने शिविर आएको थियो । आवेदन भरिदिएँ, अब बुझ्न जिल्ला नै जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘बुझ्न जाँदा दुई हजार भाडा मात्रै लाग्छ, अहिले मलाई आवश्यकता छैन ।’
‘राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन आउँदा फाराम भर्दाको जस्तै बायोमेट्रिक प्रणालीबाट रुजु गर्नुपर्ने हुँदा परिचयपत्र बुझ्न सेवाग्राही स्वयं आउनुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत विनोद भट्टराईले बताए । ‘प्रणालीले सबै मिलेको जनाएपछि मात्र परिचय पत्र सेवाग्राहीलाई दिन मिल्छ,’ उनले भने, ‘धेरैजसोले मोबाइलमा प्राप्त भएको सन्देश थाहा नपाउँदा पनि बुझ्न नआएका हुन सक्छन् ।’
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बालबालिकाको पोषण भत्ता नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । परिचयपत्रको कार्ड नै नचाहिने तर नम्बर भए पनि नवीकरण गर्न सकिने भएकाले बुझ्नेको संख्यामा कमी आएको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र छापिएर आइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइलमा संकलन गर्नु भनेर सन्देश जान्छ । जनशक्ति अभावसँगै उपकरणको समस्याले गर्दा स्थानीय तहबाट विवरण संकलन र वितरण गर्न नसकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
