कञ्चनपुर ,९ साउन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर गराउन नमान्ने स्थानीय तहप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। मन्त्रालयले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने स्थानीय तहहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको अवस्थामा पनि केही स्थानीय तहहरुले हाजिर नगराएको कार्यप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।” मन्त्रालयले यस्तो कार्य गरिरहेका स्थानीय तहमा यसअघि वरिष्ठ कर्मचारीलाई दिइएको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार रद्द गरिएको जानकारी दिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को उपदफा (४) बमोजिम निजामती सेवाका अधिकृतहरुलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा खटाउने कार्य हुँदै आएको छ। मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार प्रशासकीय अधिकृत पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
तर कतिपय स्थानीय तहहरूले मन्त्रालयबाट पठाइएका अधिकृतहरूलाई काममा नलाग्ने भन्दै हाजिर नगराउने, पत्राचारमार्फत जानकारी दिनेजस्ता गतिविधि गरेको मन्त्रालयको आरोप छ। यस्तो अवस्थामा अब वरिष्ठतम कर्मचारीलाई दिइएको अधिकार खारेज गर्दै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सूचना पनि पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सहज वातावरणमा काम गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई अनुरोध समेत गरेको छ।
मन्त्रालय द्धारा जारी बिज्ञप्ती
