कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा स्थापना भएको सोमबार सात वर्ष पूरा भएको छ । प्रदेशसभाको पाँच वर्षे पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकालको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ ।
यो अवधिमा प्रदेशसभा सरकार बनाउन र बजेट पारित गर्नमा मात्रै सीमित भएको छ । सरकारले विजनेश दिन नसक्दा महिनौँसम्म प्रदेशसभा बैठकसमेत बस्ने गरेको छैन ।
दोस्रो कार्यकालको प्रदेशसभाले त एउटै मूल कानुन बनाउन सकेको छैन । प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीका अनुसार दोस्रो प्रदेशसभाले दुईवटा बजेट स्वीकृत गरेको छ भने चारपटक सरकार निर्माण गरेको छ ।
‘यो दुई वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाले चारवटा ऐन संशोधन गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक साल मसाली कानुन निर्माण, ऐन संशोधन, विधेयक पारित मात्रै भएको छ ।’
असोज ६ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न बसेको प्रदेशसभा बैठक चार महिनासम्म बस्न सकेन ।
चार महिनापछि आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले भने, ‘लामो समयपछि माननीयज्यूहरूको फेरि परिचय भएको छ । यो अवसर जुराइदिएकोमा प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सचिवालयलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।’
असोज ६ गतेदेखि सरकारका गतिविधिबारे सदन नै जानकार नभएको बताउँदै उनले आपत्ति जनाए । प्रदेशसभा सदस्य डा। तारा जोशीले लामो समयपछि बैठक बसेकोले आफूलाई भर्खर चुनाव जितेर आएको जस्तो अनुभूति भएको सुनाए ।
विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य खेमादेवी बिष्टले गुप्तवासमा बसेको सरकारको बल्ल दर्शन दिएको भन्दै कटाक्ष गरिन् । ‘प्रदेशसभा सरकार बनाउन, गिराउन र बजेट बनाउनमा मात्रै केन्द्रित छ,’ उनले भनिन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर चौधरीले सरकारका संयन्त्रहरू चलायमान नहुँदा प्रदेशमाथि नै प्रश्न उठेको बताए । ‘संसदीय समिति मिनी सदन हो,’ उनले भने, ‘तर, हाम्रो प्रदेशमा ती समितिले नेतृत्व नै पाएको छैनन् ।’
सोमबार प्रदेशसभा स्थापना दिवस मनाइएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयको आयोजनामा दिवस मनाइएको छ । कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले स्थायी राजधानी बनाउनेतर्फ लाग्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे ।
अन्य प्रदेशमा स्थायी राजधानी बनिसक्दासमेत सुदूरपश्चिममा कुरासमेत नउठ्नु विडम्बना भएको उनले बताए । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघीय सरकारका कारण समस्या आएको बताए ।
‘संघीयताका कार्यान्वयनसँग जोडिएका केही समस्याले प्रदेश सरकारको गतिविधिलाई समस्या पारेको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने ऐन, नियम र कानुन समयमै तर्जुमा नहुँदा प्रदेशस्तरमा निती तथा कानुन निर्माणमा कठिनाइ भाग्नुपरेको छ ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख भीमबहादुर भण्डारी पनि प्रदेश सरकारप्रति असन्तुष्ट देखिए । ‘हामीभन्दा पछाडि परेका प्रदेशहरू द्रुत गतिमा विकास गर्दै छन्,’ उनले भने, ‘हामी घोषणा गर्ने अनि कुनै पनि काम नगर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ ।’
सभामुख भण्डारीले सरकारले प्रदेशसभालाई महत्व नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले पहिलो कार्यकालको जसरी प्रदेशसभा सञ्चालन हुन नसकेको बताए । ‘हिजोको दिनमा जसरी प्रदेशसभा चलेको थियो, त्यसरी आज चलेको छैन,’ उनले भने, ‘यो कुरा क्लियर हो ।’
