नेपालको संविधान जारी भई मुलुक संघियतामा गएको करिव ९ वर्ष पछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको अन्तिम चरणमा पुगेको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा एकल ट्रेड युनियन मात्र राख्ने विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ ।
सामाजिक सञ्चाल, छापा तथा अनलाइन मिडियाहरूमा ट्रेड युनियन अधिकारलाई सीमित गर्ने विषयलाई लिएर अनेकन टीकाटिप्पणीहरू भएका छन् । दुई ठुला दलका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट राज्य व्यवस्था समितिमा ट्रेड युनियन अधिकारका सन्दर्भमा बोलेका कुरालाई लिएर राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुका साथै पत्रकार सम्मेलन गरी ट्रेड युनियन अधिकारको विरुद्धमा आएका वक्तव्यहरूको चर्को विरोध जनाएका छन् ।
ट्रेड युनियन अधिकारलाई व्यवस्थित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि÷अनुबन्धहरूको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको, राष्ट्रिय स्तरमा तर्जुमा गरिएका संवैधानिक प्रबन्ध, राष्ट्रिय कानुन, नीति तथा संस्थागत प्रबन्धहरूले सार्वजनिक क्षेत्रमा बहुलवादमा आधारित ट्रेड युनियनलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । यस आलेखमा नेपालको ट्रेड युनियन अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई स्पष्ट पार्न समालोचनात्मक विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ साथै विद्यमान कर्मचारी ट्रेड युनियन प्रणालीलाई प्रतिबन्ध गर्ने गरी अहिलेको भन्दा अलोकतान्त्रिक प्रणाली आउन नसक्ने विषयमा थप विश्वस्त पार्ने आधार प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु ।
१) कर्मचारी ट्रेड युनियनको रेभोल्युशनरी इतिहास
कर्मचारी ट्रेड युनियनको यति लामो र गर्भिलो इतिहास हुँदा हुँदै ट्रेड युनियन अधिकारलाई सीमित गर्ने विषय पटक पटक बहसमा आउनु दुखद कुरा हो । विक्रम सम्मत १९७० को दशकमा नासु कृष्णलाल अधिकारीको नेतृत्वमा एकादशी सभा मार्फत पेशागत हकहितको संरक्षणका लागि संगठित हुनबाट सुरु भएको मानिन्छ । विक्रम सम्मत २००७ मा अखिल नेपाल न्यून वैतनिक कर्मचारी संघको गठन गरी सरकारसँग विभिन्न माग प्रस्तुत र हडताल समेत गरेको पाइन्छ । पञ्चायतमा कर्मचारीहरूलाई संगठित हुन गारो भए पनि संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मार्फत संगठित हुने गरेको देखिन्छ । २०४६÷०४७ को जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बखत गणेशमान सिंहले कर्मचारीहरूलाई पञ्चायतका विरुद्ध लड्न आव्हान गरे पश्चात् कर्मचारीहरू आन्दोलनमा होमिए ।
कति जेल पुगे, कतिले ज्यान गुमाए, कतिले जागिर गुमाए ।
आम नागरिकहरू सहित कर्मचारीहरू समेतको सहभागितामा भएको वृहत् आन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भयो ततपश्चात् राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम २०४७ साल कार्तिक महिनामा कर्मचारी संगठनको स्थापना भएको करिव तीन महिना पछि सोही ऐन बमोजिम २०४७ फागुन १८ गते नेपाल निजामती कर्मचारी संघको स्थापना भई कर्मचारीहरू आफ्ना हक अधिकारको लागि संगठीत भए । विक्रम सम्मत २०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एक मात्र ट्रेड युनियनको गठनका लागि आदेश गरी एक भन्दा बढी ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगायो ।
२०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि कर्मचारीहरूको उल्लेख्य भूमिका रह्यो, त्यो आन्दोलनका क्रममा पनि केही कर्मचारी जेल परे, केहीले ज्यान गुमाए पश्चात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अगुवाइमा २०६४ सालमा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर बन्द हडताल सहितको ट्रेड युनियन अधिकार दिइयो । यसरी २००७ सालको प्रजातन्त्र हुँदै ०६२÷०६३ को आन्दोलन सम्म लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि कर्मचारीले निर्वाह गरेको भूमिका अहम् रहेको इतिहासले देखाउँछ । कर्मचारी ट्रेड युनियनले सरकारसँग सामूहिक सौदाबाजी गरी आफ्ना हक स्थापित गर्न पाउनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मतका आधारमा स्थापित अधिकारलाई नेपालको संविधान, श्रम ऐन, श्रम नीति, निजामती सेवा ऐन तथा निजामती सेवा नियमावलीले अंगिकार गरिसकेको विद्यमान अवस्थामा यति लामो संघर्षशील इतिहासलाई कसैको लहडले समाप्त गर्न सक्दैन ।
२) विद्यमान ट्रेड युनियनको विकल्प एकल ट्रेड युनियन हो÷होइन
निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा भएको राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन सहितको ट्रेड युनियन अधिकारले कर्मचारीको प्रतिनिधित्वका लागि विभिन्न युनियनहरूबिच प्रतिस्पर्धा हुन्छ जसले कर्मचारीलाई युनियन छनौट गर्न स्वतन्त्रता सहितको विकल्प दिन्छ । नेपाल, भारत, अमेरिका, बेलायत जस्ता लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा श्रमिक अधिकार र संगठन गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चितता सहितको बहुल ट्रेड युनियन प्रणालीको अंगीकार गरेको पाइन्छ ।
कुनै पनि उद्योग, संस्था वा संगठनभित्रका कामदारहरूको हक, अधिकार र मागलाई प्रतिनिधित्व गर्नका लागि एक मात्र ट्रेड युनियनलाई मान्यता दिने प्रणाली एकल ट्रेड युनियन प्रणाली हो । एकल ट्रेड युनियन प्रणालीमा संगठनहरु सरकार वा सत्तारूढ दलको नियन्त्रण रहन्छन् । चीन, भियतनाम (पार्टीको निर्देशनमा चल्ने), क्युबा, उत्तर कोरिया जस्ता मुलुकमा एकल ट्रेड युनियनको अभ्यास गरेको देखिन्छ । ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई नियन्त्रित र केन्द्रीकृत बनाउन खोज्ने मुलुकमा एकल ट्रेड युनियन प्रणालीको अनुसरण गर्ने हुँदा हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुकमा बहुल ट्रेड युनियन प्रणालीमा आधारित विद्यमान व्यवस्थाको विकल्प एकल ट्रेड युनियन प्रणाली हुन सक्दैन ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारशिलामा टेकेर राजतन्त्रको वकालत गर्नु र विद्यमान बहुल ट्रेड युनियन प्रणालीको धरातलमा रहेर एकल ट्रेड युनियन प्रणालीको वकालत गर्ने प्रसङ्ग उस्तै उस्तै हुन् । राजनीतिक प्रणाली बेलायतको जस्तो बनाउने, प्रशासनिक संघीयतालाई भारतको अनुसरण गर्न खोजिएको देखाउने तर कर्मचारीका हक अधिकारलाई स्पष्ट गर्न खोज्दा चिन, भियतनाम र क्युबाको मोडेल अपनाउन खोज्ने दलहरूको विचारमा दूषित मनसाय लुकेको छर्लङ्ग देखिन्छ ।
३) अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बलियो जग
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को महासन्धी राइट टु अर्गनाइज एन्ड कलेक्टिभ बार्गेनिङ कन्भेन्सन, १९४९ (नं. ९८) ले ले श्रमिकहरूको संगठन स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई प्रेरित गर्दछ जसमा एक भन्दा बढी युनियन गठन गर्ने वा तीमध्ये कुनै एकमा आबद्ध हुने स्वतन्त्रता दिनुका साथै प्रभावकारी सामूहिक सौदाबाजीले प्राथमिकता प्राप्त गरेको हुन्छ । एकल ट्रेड युनियन प्रणाली यसको मर्मसँग विपरीतको संरचना हो किनकि यसले संगठन स्वतन्त्रतामा केही हदसम्म नियन्त्रण राख्न सक्छ ।
११ नोभेम्बर १९९६ मा नेपालले आइएलओ महासन्धी नं. ०९८ अनुमोदन गरेको हो । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २० ले प्रत्येक व्यक्तिलाई शान्तिपूर्वक सभा गर्ने र सङ्गठनको स्वतन्त्रताको अधिकार प्रदान गरेको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको हुँदा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र आइएलओ महासन्धिको मर्मलाई आत्मसाथ गर्नु मुलुकको कानुनी दायित्व हो । ट्रेड युनियन अधिकारका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरीत हुने गरी विधायीकी संयन्त्रले पश्चगामी कदम लिन नसकिने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।
४) राष्ट्रिय कानुनमा ट्रेड युनियन अधिकार
नेपालको संविधानको धारा १७ (२) को घ मा संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता तथा धारा ३४(३) मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदावादी गर्न पाउने हकको संवैधानिक सुनिश्चितता, ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ मा ट्रेड युनियन गठनको प्रक्रिया तथा सामूहिक विवाद समाधानको विधि किटान गरेर ट्रेड युनियन अधिकारलाई व्यवस्थित गरेको छ, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था, निजामती सेवा नियमावली, २०५० को दफा ११७ (क) मा निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनको दर्ता र विवाद समाधान सम्बन्धी प्रक्रियाको व्यवस्था रहेको छ ।
संविधानदेखि निजामती सेवा नियमावली सम्मका प्रावधानबाट ट्रेड युनियनहरू अधिकार कानुनी र संस्थागत रूपमा मान्यता स्थापित भएको छ । विद्यमान कानुनी आधारहरूलाई भत्काएर यो भन्दा अझै लोकतान्त्रिक पद्धतिको अवलम्बन गरेको अवस्थामा सबैले सहजै स्विकार्ने कुरा आउँछ तर स्थापित कानुनी तथा संस्थागत आधारलाई तहसनहस पारेर अहिलेको भन्दा झनै अलोकतान्त्रिक विधि पद्धतिलाई आत्मसाथ गरेको खण्डमा यसले सरोकारवाला पक्षमा हुने स्वभाविक असन्तुष्टिले द्वन्द्व बढाउने भएकोले उनीहरूको सम्मतिमा मात्र विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न पर्ने हुन्छ ।
गलत शीर्षकमा बहस चलाइयो
कानुनतः गठन र सञ्चालनमा आएका ट्रेडयुनियनहरु दलगत होइनन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ । व्यवहारमा कुनै विचारसँग निकट रहनुलाई अन्यथा लिन हुँदैन । निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ११७ (क) को उपनियम २ मा कम्तीमा २० जिल्ला कार्यसमिति गठन भएको र पाँच हजार सदस्यहरूको हस्ताक्षर भएको पेश गरेमा राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनको मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधानलाई दलगत ट्रेड युनियनको उपमा दिएर बहस चलाइएको छ । कर्मचारीलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन र राजनीतिक गतिविधि गर्न निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले स्पष्ट प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसरी विद्यमान निजामती क्षेत्रका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू दलगत होइनन् भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको अवस्थामा समेत दलका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले दलगत भनेर व्याख्या गर्नु विडम्बना हो ।
५) लोकतान्त्रिक मुलुकमा भएका कर्मचारी ट्रेड युनियन सम्बन्धी अभ्यास
भारत, अमेरिका, बेलायत लगायतका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा श्रमिक अधिकार र संगठन गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चितता सहितको बहुल ट्रेड युनियन प्रणालीको अंगीकार गरेको पाइन्छ । यी देशहरूमध्ये भारतमा कर्मचारी युनियन सम्बन्धी अभ्यास कसरी भएको छ । यसबारेमा छोटो जानकारी यहाँ प्रस्तुत गर्न सान्दर्भिक लागेको छ ।
इन्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतको एक प्रमुख ट्रेड युनियन महासङ्घ हो, जसले विभिन्न क्षेत्रका श्रमिक र कर्मचारीहरूको हकहितका लागि काम गर्दछ। यसले सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्र लगायतका क्षेत्रगत र क्षेत्रीय ट्रेड युनियनहरूलाई आफ्नो संरचनाभित्र समेटेको छ । साथै भारतीय मजदुर संघ भारतको सबैभन्दा ठूलो ट्रेड युनियन महासंघहरूमध्ये एक हो । गभर्नमेन्ट एम्प्लोइज नेशनल कन्फेडरेसन लगायतका करिव ४० भन्दा बढी युनियनहरूको छाता संगठनको काम बीएमएसले गरेको छ । यी दुवै मुख्य ट्रेड युनियनहरूको गठन, सञ्चालन, र मान्यता सम्बन्धी व्यवस्था ट्रेड युनियन ऐन, १९२६ ले निर्धारित गरेको छ ।
भारतमा केन्द्रीय र राज्य सरकारका कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्वका लागि कन्फेडरेसन अफ सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट एम्प्लोइज एन्ड वर्कर्स, अल इन्डिया स्टेट गभर्नमेन्ट एम्प्लोइज फेडरेशन, सेन्ट्रल सेकरेट्रियट सर्भिस एम्प्लोइज एशोसिएसन जस्ता ट्रेड युनियनहरू मान्यता प्राप्त छन् । कर्मचारी युनियनको गठन, सञ्चालन र मान्यता सम्बन्धी व्यवस्था विशेष नियमले व्यवस्थित गर्दै आएको छ ।
भारतमा ट्रेड युनियन सम्बद्ध कानुन
भारतको संविधानको भाग क्ष्क्ष्क्ष् (मूल अधिकार) को धारा १९(१)(सी) र धारा ४३, ट्रेड युनियन ऐन, १९२६, औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७, लेबर कोड्स र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका मान्यता प्राप्त मापदण्डहरूले ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गरेको छ ।
कर्मचारी युनियन सम्बद्ध विशेष नियम
एआईएस (कन्डक्ट) रुल्स, १९६८ को नियम ५ मा कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने वा समर्थन गर्ने कार्य निषेधित गरिएको छ भने नियम ७ मा बन्द हडताल वा सरकारी सेवा अवरोध गर्ने कुनै गतिविधिमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध गरिएको छ ।
एआईएस (डिसिप्लिन एण्ड अपिल) रुल्स, १९६९ ले एआईएसले एआईएस अधिकारीले आचरण सम्बन्धी नियमको उल्लंघन गरेमा अनुशासनात्मक कारबाही हुनसक्ने र ट्रेड युनियन सम्बन्धी अवैध गतिविधिमा संलग्न भएमा सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
सेन्ट्रल सिभिल सर्भिसेस (कन्डक्ट) रुल्स, १९६४ ले गैर–राजनीतिक र अनुशासनभित्र सीमित हुने गरी कर्मचारीले ट्रेड युनियन गतिविधि गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी कामकाजमा अवरोध नगरी कर्मचारीहरूको हक र दायित्वबिच सन्तुलन कायम राख्ने हेतुले हडताल, प्रदर्शन वा कुनै पनि प्रकारको अवरोधकारी गतिविधिमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गरेको छ ।
सेन्ट्रल सिभिल सर्भिसेस (क्लासिफिकेशन, कन्ट्रोल, एण्ड अपिल) रुल्स, १९६५ मा कुनै कर्मचारीले ट्रेड युनियन गतिविधिका क्रममा नियम उल्लंघन गरेमा कारबाहीको प्रक्रिया निर्दिष्ट गरेको छ ।
सेन्ट्रल सिभिल सर्भिसेस (रिकग्निशन अफ सर्भिस एशोसिएसन्स) रुल्स, १९९३ मा सेवा संघ (सर्भिस एशोसिएसन्स) ले सम्बन्धित सरकारी विभाग वा श्रेणीका तोकिए बमोजिम प्रतिशत कर्मचारीहरूलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी सेवा संघको गठन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
ट्रेड युनियन खारेजीको बहस
कमजोरीको ढाकछोप
प्रशासनलाई अहिलेको अवस्थासम्म पु¥याउने मुख्य जिम्मेवारी उच्च प्रशासक र राजनीतिक नेतृत्व स्वभाविक रूपमा लिनुपर्छ । यदि भद्रगोल नै भएको हो भन्ने लागेको हो भने व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी प्राप्त गरेकाहरूबाट भएको हो ।
व्यवस्थापकहरू स्वभाविक रूपमा असफल भएका हुन्, हामी असफल भयौ भन्न नसकेर ट्रेड युनियनहरू वाधक भए भन्न सहज भएर पनि यो बहसले स्थान पाएको हो । नेपाली सेना बाहेकका सुरक्षा निकाय र अन्य संस्थानहरूको नियुक्ति र सरुवामा युनियनको प्रभाव र दबाब नहुँदा पनि त आलोचनाका विषय प्रिन्ट मिडियामा आइरहन्छन् ।
प्रशासनिक संघियता कार्यान्वयनमा रुचि नभएको हो ?
मुलुक संघियतामा गएको एक दशक पुग्नै लाग्दा कर्मचारीलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन बनाउन नसक्ने भन्ने हुँदैन । कर्मचारीको कानुन मात्र नभएर शिक्षक र प्रहरी सम्बन्धी कानुनको अपूर्णताले कतै नेतृत्वले प्रशासनिक संघियता कार्यान्वयनमा रुचि नदेखाएको हो की भन्ने आशंका आम नागरिकमा छाएको छ । ट्रेड युनियनका कमजोरी
विद्यमान संयन्त्रहरू कमजोर छन भन्दै गर्दा सबै बिगारेको अरूले हो, म ठिक अरु सबै गलत भन्न मिल्दैन । ट्रेड युनियनहरूले पनि समय सापेक्ष परिस्कृत र परिमार्जन शैली अपनाउनै पर्छ । ट्रेड युनियनप्रति आम कर्मचारी र नागरिकको धारणालाई परिवर्तन गर्न विशेष नीति अपनाउनु पर्छ । कर्मचारीका प्राथमिकताहरूलाई केन्द्रित गरी ट्रेड युनियन गतिविधि गर्नु अहिलेको अपरिहार्यता हो ।
अबको बाटो
प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई खराब देख्ने कुराको मात्र सतही विश्लेषण हुन्छ तर प्रशासनिक नेतृत्वले आफूले बिगारेका कामको दोष अरूतिर पन्छाउने र अरूले गरेका राम्रा कामको जस आफै लिन खोज्ने, नातावाद र कृपावादको प्रभावमा पर्ने, कार्यसम्पादनमा भएका कमजोरीको दोष ट्रेड युनियन र अन्य कर्मचारीतिर सोझ्याउने कुराहरू आम कर्मचारी वर्गमा उठेका कुराले त्यति चर्चा पाएको छैन ।
कर्मचारीका सबै अधिकारहरूको सम्मान गर्दै उनीहरूलाई कर्तव्य पथमा डो¥याउने मुख्य जिम्मेवारी प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वको नै हो । ट्रेड युनियन राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठन जस्तै हुन् भन्ने राजनीतिक बुझाई नै समस्याको जड हो भन्ने कुरा अहिले घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको छ । कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू पनि प्रशासनिक सुधारका लागि संवाहक हुन सक्छन् भन्ने कुरा बिर्सेर नेतृत्वले जहिले पनि प्रतिपक्ष झैँ व्यवहार गर्न खोज्दा पटक पटक समस्या आउने गरेका छन् ।
केही खराब कर्मचारीलाई हेरेर सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्र नै खराब हो भन्ने भाष्य सृजना गरेर भ्रमित गर्न खोजिएको अवस्थामा नेतृत्व र ट्रेड युनियनले प्रशासनका साझा उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर अगाडी बढ्न खोजेको अवस्थामा मात्र कर्मचारीतन्त्रले सही दिशा प्राप्त गर्न सक्छ ।
अन्यथा एकले अर्कोलाई खराब देखाउन खोज्ने प्रवृतिले बेला बेला आउने समस्याहरूको पुनरावृत्ति भइरहन्छ ।
ट्रेड युनियनहरू सरुवा र बढुवामा केन्द्रित भए भन्ने कुरालाई चिर्न सरुवा बढुवाको स्पष्ट र वैज्ञानिक मापदण्ड निर्माण गरौँ, वृत्ति प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाऔँ, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन र दण्ड प्रणालीको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरौँ । ट्रेड युनियनलाई राज्य संयन्त्रको सहयोगी रूपमा आत्मसाथ गरी अगाडी बढौँ ।
