नेपाल । अक्टोबरको पहिलो साता माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु पाँच दिने भारतको राजकीय भ्रमण पूरा गरेका छन् । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि यो उनको पहिलो भारत भ्रमण थियो । यसअघि अक्टोबर ४ मा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले श्रीलंकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायकेसँग भेट्न र नयाँ सरकारको पक्षमा समर्थन हासिल गर्न कोलम्बोको भ्रमण गरे ।
यी दुई दृष्टान्त भारतले आफ्नो कूटनीतिक दृष्टिकोणलाई समायोजन गर्दै छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा प्रतिकूल घटनाक्रमलाई रोक्न थप लचिलो बन्न खोजिरहेको देखिन्छ । सन् २००४ देखि भारतले आफ्ना छिमेकीहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा शृङ्खलाबद्ध अवरोधहरूको सामना गर्नुपरेको छ । किनकि लामो समयदेखि दक्षिण एसियामा भारत विरोधी भावना एकैसाथ खुला रूपमा फैलिएको छ ।
पदभार ग्रहण गरेपछि माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मुइज्जुले आफ्नो पूर्ववर्ती ‘भारत पहिलो’ नीतिलाई तुरुन्तै त्यागे र आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट गरे । भारतलाई निश्चित समय सीमाभित्र माल्दिभ्सबाट आफ्नो सेना फिर्ता गर्न दृढताका सफल भए ।सेप्टेम्बरको अन्त्यतिर भएको श्रीलंकाको चुनावमा माक्सवादी पार्टीका अनुराकुमारा दिसानायकेको विजयले भारतले आफ्नो क्षेत्रीय कूटनीतिमा सामना गरिरहेका चुनौतीहरूलाई थप जटिल बनाएको छ ।
भारतको क्षेत्रीय कूटनीतिमा दुई ठूला बाधाहरू छन् । एउटा चीन–केन्द्रित मानसिकता र अर्को दक्षिण एसियामा आधिपत्यवादी मनोवृत्ति । भारतको छिमेकी नीतिमा असफलताको लागि चीनको प्रभावलाई दोष दिनु भारतीय नीति–निर्माताहरूको सामान्य बहाना बनेको छ । विगत एक दशकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कूटनीतिको एउटा परिभाषित विशेषता भारतको राष्ट्रिय हित र समग्र हितलाई कसरी प्रवर्धन गर्नुको सट्टा अन्य देशहरू, विशेष गरी चीनलाई दक्षिण एसियामा सहकार्यका माध्यमबाट अगाडि बढ्न दिने उद्देश्यका ‘काउन्टर एजेन्डा’मा केन्द्रित रहेको पाइन्छ ।
चीनको आर्थिक प्रभावलाई सम्बोधन गर्न र अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूलाई चीनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापना गर्नबाट रोक्नु भारतको पहलकदमी रहँदै आएको छ । यसले आफ्ना छिमेकी देशहरूलाई लक्षित गर्दै ‘छिमेकी पहिलो’ नीति, ‘एक्ट इस्ट’ नीति र ‘कनेक्ट सेन्ट्रल एसिया’ नीति जस्ता विभिन्न पहल र योजनाहरू भारतले प्रस्ताव गर्दैै आइरहेको छ । तर, छिमेकीलाई लक्षित गरी भारतका यी पहलहरूले कुनै प्रगति गरेको देखिदैन । यसको मूल कारण नयाँ दिल्लीले रचनात्मक क्षेत्रीय सहयोगको कल्पना मात्रै गरेको छ ।
बंगलादेश, भुटान र नेपालका विभिन्न परियोजनामा भारत आफूलाई बढी सक्रिय राखेको छ । तर, यसको मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी वा आर्थिक एकीकरणलाई बढावा दिनु होइन । तर, हिमालयको दक्षिणी फेदमा रहेको ‘प्रभाव क्षेत्र’ मा भारतको सुरक्षा चासो बढी केन्द्रित छ । चीनसँगको भारतको सम्बन्धको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ दिल्लीले धेरैजसो समय बेइजिङलाई आफ्नो योजनालाई अगाडि बढाउन खोज्नुको सट्टा आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्नबाट कसरी रोक्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित छ ।
दक्षिण एसियामा भारतसँग भौगोलिक र सांस्कृतिक फाइदाहरू छन्, जुन बलियो क्षेत्रीय नरम शक्तिमा परिणत हुनुपर्थ्यो तर त्यसो भइरहेको छैन । यद्यपी यसले प्रायः यी भूराजनीतिक फाइदाहरूको दुरुपयोग गर्दछ । केही दक्षिण एसियाली देशहरूमाथि दबाब राख्न अत्यावश्यक वस्तुहरूको निर्यातमाथिको निर्भरताको फाइदा भारतले उठाउँदै आएको छ । यस्तो दृष्टिकोणले अन्ततः यस क्षेत्रमा नयाँ दिल्लीको प्रभावलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।
दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूसँगको आर्थिक कूटनीतितर्फ भारतको झुकावले यी देशहरूलाई नयाँ दिल्लीमा आफ्नो निर्भरता घटाउने उपायहरू खोज्न बाध्य तुल्याएको छ । यसको सट्टा थप भरपर्दो आपूर्ति शृङखलाका लागि चीनतिर फर्केको छ ।दक्षिण एसियाली देशहरूको बदलिँदो परिदृश्यमा मोदी प्रशासनलाई छिमेकीहरूप्रति थप मेलमिलापपूर्ण र सहिष्णु नीति अपनाउन प्रेरित गरेको छ ।
तर, यदि भारतले मौलिक रूपमा आफ्नो मानसिकता परिवर्तन गरेन भने यसलाई ‘अनिच्छित ठूलो दाई’को रूपमा हेरिनेछ, जसले यी देशहरूको सम्मान कमाउन थप झन्झटिलो बनाउनेछ । वास्तवमा नयाँ दिल्लीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रलाई आफ्नो प्रभावको क्षेत्र मान्न हुँदैन ।
चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित फुदानस्थित दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक लिन मिनवाङको आलेखको अनुवाद ।
