काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैद मिनाहा गरेपछि रिहा भएका थिए रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका–९ घर भएका लोकबहादुर बिक उर्फ लोकेन्द्र ।संविधान दिवस ९ असोज ३ ० का अवसरमा राष्ट्रपतिमार्फत कैद छुट दिन मन्त्रिपरिषद्ले लोकेन्द्रको चालचलन ‘असल’ भएको भन्दै सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदर गरेपछि उनी छुटेका हुन् । तर, जेलबाट छुटेको एक महिनामै लोकेन्द्र जघन्य अपराध गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् ।लोकेन्द्रलाई हत्या आरोपमा पक्राउ गरिएको रुकुम पश्चिमका डीएसपी नमराज भट्टराईले रातोपाटीलाई बताए । लोकन्द्रले मुसीकोट–७, साँख घर भएकी २७ वर्षीय भावना विकको हत्या गरेको आरोप छ प्रहरीले त्यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
![](https://nigaranikhabar.com/wp-content/uploads/2022/11/harikrishna-traders-suppliers.gif)
मकवानपुरको हेटौंडा घर भएर चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–९ मा बस्ने रामचन्द्र थापा चार पटकसम्म फरक–फरक मुद्दामा जेल परे । उनी जेठ १४ मा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएपछि कैदमुक्त भए । तर, कैद मिनाहा पाएको ५ महिनामा फेरि अर्को अपराध गरेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छ ।५५ वर्षीय थापालाई अपहरणको धम्की दिएर फिरौती मागेको आरोपमा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका डीएसपी विजयराज पण्डितले रातोपाटीलाई बताए । रामचन्द्र थापाले भरतपुर महानगरपालिका–१ मा धनवन्तरी क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आएका सोमराज सुवेदी र उनका छोरालाई अपहरण र हत्या गर्ने धम्की दिएर २५ लाख फिरौती मागेका हुन् ।
![](https://nigaranikhabar.com/wp-content/uploads/2024/01/NNSWA-NEW-AD.jpg)
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा पाउनेहरु धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन् । जेलमा बस्दा असल चालचलन देखिएको भन्दै जेलरको सिफारिसमा फाइल अघि बढेपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै सो फाइल राष्ट्रपतिसम्म पुग्छ । तर, सरकारले ‘असल’ देखेकाहरु फेरि किन अपराध कर्ममा लाग्दैछन् भन्नेबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।पछिल्ला घटनाले कैद मिनाहा दिने सिस्टममाथि नै प्रश्न उठेको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘सिस्टम ९प्रणाली० माथि नै प्रश्न उठेको छ, गलत सिफारिस रोक्नुपर्छ ।’
![](https://nigaranikhabar.com/wp-content/uploads/2024/01/Mantra-Hospital-MNR.webp)
संविधानको धारा २७६, फौजदारी कसुर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐन–२०७४ को दफा ३७ र फौजदारी कसुर ९कैदकट्टा० नियमावली २०७६ को नियम–३ अनुसार असल व्यवहार भएकाहरुलाई कैद छुट दिने कानुनी व्यवस्था छ । तर, असल चालचलनको नाममा चालचलन सुध्रिएको परीक्षण नगरेर आर्थिक र राजनीतिक चलखेल गरी कैद मिनाहा दिन थालिएको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ । उनले भने, ‘मिनाहा पाउने कैदीको व्यवहार जेलमा सुध्रियो वा सुध्रिएन भनेर हेर्ने काम भएन ।’
जेलमा बस्दा कैदीको चालचलन असल भए नभएको परीक्षण गर्ने अधिकारी जेलर हुन् । ‘कैद कट्टा’ सिफारिस गर्ने अधिकार पनि जेलरलाई नै हुन्छ । सो अधिकार ‘स्वविवेकीय’ हुन्छ । तर, राज्य संयन्त्रमा भएका अधिकारीहरुले पाउने त्यस्तो स्वविवेकीय अधिकार दुरुपयोग हुने गरेको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता सतिषकृष्ण खरेल ।वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल भन्छन्, ‘स्वविवेकमा मनपरी गर्न दिनुभएन । सिफारिस गर्नेलाई उसको सिफारिस त्रुटिपूर्ण देखिए जिम्मेवार बनाउनुपर्छ तर, त्यो अभ्यास भएको छैन ।’
स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग राम्रोसँग नहुँदा कैदीहरु जेलबाट छुट्नासाथ पुनः नयाँ अपराधमा रमाउन थालेका छन् ।बहुविवाहको कसुरमा सजाय पाएका सहित १७ कसुरमा संलग्नहरुको कैद कट्टा गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका रुकुम पश्चिमका लोकेन्द्र बहुविवाह मुद्दामै जेल परेका थिए । उनलाई कानुनको दुरुपयोग गरेर कैद मिनाहा गरेको पाइएको छ ।
२७ वर्षीया प्रेमिका भावना विकले विवाह गर्न दबाब दिएपछि लोकेन्द्रले उनको हत्या गरेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।प्रहरीसँग लोकेन्द्रले भनेका छन्, ‘बहुविवाहको मुद्दा खेपेर निस्केको थिएँ, फेरि विवाह गर्दा पुनः त्यही मुद्दा खेप्नुपर्ने देखेपछि हत्या गरेको हुँ ।’हार्डकोर अपराधीलाई छाड्न माफीसम्बन्धी कानुनको दुरुपयोग भएको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल । रातोपाटीसँग खरेलले भने, ‘राजनीति र अपराधीकरणको नेक्ससलाई यस्ता घटनाले पुष्टि गरेको छ ।’