महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकालो देशमै पहिलो पटक प्रत्येक कित्ताको बर्गिकरण गर्ने पहिलो पालिका बनेको छ । सोमवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भीमदत्त नगरपालिकाले गत असार २३ गतेबाट बन्द रहेको कित्ताकाटको काम पनि शुरु हुने जनाएको छ ।
नेपाल सरकारको भु–उपयोग ऐन २०७६ र भू–उपयोग नियमावली २०७९ अनुसार भीमदत्त नगरपालिकाले जग्गाको बर्गिकरण गरेको प्रवक्ता महेन्द्र खडकाले जानकारी दिएका छन् । नगरपालिका भित्रको जग्गा संरक्षण गर्न र खण्डिकरण नहोओस् भन्नको लागि जग्गालाई मुख्यगरी बसोबास र कृषि क्षेत्र लगायत १० वटा क्षेत्र तथा १३ वटा बुँदामा बर्गिकरण गरिएको उनले बताए ।
अहिले पालिकाले कृषिीमा कुल भुमीको ४।२ प्रतिशत व्यावसायमा २।४ प्रतिशत, जंगल ०।०९ प्रतिशत, ताल तलैया १ं७ प्रतिशत, संस्कृत महत्व ०।०८ प्रतिशत, औधोगिक ०।०४ प्रतिशत, खनिज ०।०१ प्रतिशत भुभागमा बर्गिकरण गरिएको छ । यसैगरी,सार्वजनिक जग्गा २९।३६ प्रतिशत, आवास ६१।२१ प्रतिशत, र अन्यमा ०।०९ प्रतिशत भुभाग बर्गीकरण गरिएको पालिका प्रवक्ता खडकाले बताए । पालिकाले सोमवार आफुले वर्गिकरण गरेको सम्पुर्ण भुभागको दस्तावेज सहित कार्यान्वयन गरिदिन भन्दै नापी, मालपोत कार्यालय लगायत अन्य सम्बन्धित क्षेत्रमा पत्र पठाईसकेको उनले जानकारी दिए ।
अबको केही दिन भित्रै उक्त कामको पनि शुरुवात हुने उनले जनाए । अहिले भीमदत्त नगरपालिका भित्र ९७ हजार १ सय ५२ वटा कित्ता रहेको र पालिकामा रहेको १ देखी १९ वटै वडामा प्रत्येक कित्ताको वर्गिकरण गरिएको छ । भू–उपयोग नीति र ऐन ल्याइसकेको सरकारले ती नियमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सहज बनाउनका लागि नियमावली जारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जारी गरेको भू–उपयोग नियमावली– २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।
नियमअनुसार अब नेपालका जग्गाहरू विभिन्न १० खाले समूहमा वर्गीकरण हुने छन् । त्यसरी वर्गीकरण गरिएका समूहमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छन् । भौगोलिक अवस्था, भूमिको क्षमता एवम् आवश्यकताका आधारमा जग्गाहरूको वर्गीकरण गरेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको “भू–उपयोग क्षेत्र नक्सा“ र त्यसको विवरण तयार पार्नुपर्ने छ ।
त्यस्तो विवरण तयार पार्दा वर्गीकृत जग्गामा हुन सक्ने विभिन्न खालका जोखिमको विश्लेषणसहितको नक्साङ्कन गरिएको हुनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । त्यसरी तयार भएको नक्सा सबै स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुका साथै भूमि व्यवस्था विभागमा पनि राख्नुपर्ने प्रावधान त्यसमा छ । तर त्यसरी तयार भएको भू–उपयोग क्षेत्र नक्सालाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहले स्थानीय भू–उपयोग परिषद्मार्फत् अद्यावधिक गर्न पाउने व्यवस्था पनि त्यसमा गरिएको छ । मालपोत र नापी कार्यालयले पनि विद्युतीय अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने र त्यसको जानकारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने छ
