१५ दिनभित्र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउनाको कारणको माग

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई माथि मुद्दा नचलाएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग जवाफ माग गरेको छ।  वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको इजलाशले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउनाको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाउनका लागि आदेश जारी गर्न मागदावी गरेका थिए ।

त्यसैले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा र्पुयाउन निर्णय गर्ने दुवै मन्त्रीमण्डलमा संलग्न सबैलाई मुद्दा चलाउन आदेश माग्दै न्यौंपानले आफ्नो रिटमा माग गरेका थिए।

नीतिगत निर्णय गरेकाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन नसकेको अख्तियारको तर्क छ। सरकार प्रमुखले गरेका नीति निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

’ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यहरूलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषदबाट २०६६/१२/२९, ०६७/०१/३१, ०६७/०४/२८ र ०६९/०६/१८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ,’त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको हकमा केही गरिरहनु पर्ने देखिएन।’ २०६६ / ०६७ मा नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने २०६९ मा भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए।

मन्त्रिपरिषदका नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचार देखिए अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाको पहल गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषदलाई सुझाव लेखिपठाउने निर्णय अख्तियारले गरेको छ। उक्त सुझावमा ललिता निवासको सरकारी जग्गासम्बन्धी यो विषयमा समीक्षा, विश्लेषण, मूल्यांकन जे-जे गर्नुपर्ने हो त्यही गर्नु भन्ने समेत उल्लेख छ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा र्पुयाउने काममा संलग्न भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वउप्रधानमन्त्री विजयगच्छदारसहित ४ मन्त्री, अख्तियारकै पूर्वप्रमुख, एक पूर्वसचिवलगायत १ सय ७५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको छ। चारमध्ये १ मन्त्री र अख्तियारका पूर्वप्रमुखलाई पूर्वसचिवका हैसियतले मुद्दा चलाएको हो।

६ हाइप्रोफाइलको भ्रष्टाचार रकम एक करोड भन्दामाथि भ्रष्टाचार गरेकाले उनीहरूलाई ११ देखि १३ वर्षसम्म कैद सजाय र विगो बमोजिम जरिवाना माग गरेको छ।  एक करोडभन्दा माथिको रकम बराबर भ्रष्टाचार गर्नेलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय माग अख्तियारको छ। त्यसमाथि सार्वजनिक पदाधिकारीलाई तीन वर्षसम्म कैद थप्न सक्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा लेखिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय, विशेष अदालत, तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले फौजदारी न्याय प्रणालीको स्थापित मान्यता मिचेर मुद्दा दायर गरेको पनि आरोप लगाइएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले बालुवाटारको सरकारी जग्गालाई नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने कार्य कुनै पनि हालतमा ‘नीतिगत निर्णय’ हुननसक्ने दाबी गरेका छन् ।

सत्तारुढ दल नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश कुमार रेग्मीले जग्गा फिर्ता गर्ने मञ्जुरी जनाएपछि अख्तियारले उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन । तर, कुनै व्यक्तिले अपराधिक वस्तु फिर्ता गर्छु भनेको भरमा फौजदारी अभियोगबाट मुक्त हुने भन्ने विषय फौजदारी न्याय सिद्धान्तको विरुद्ध रहेको पनि न्यौपानेले आफ्नो रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत बुधबार १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले १ पूर्वउपप्रधानसहित ३ जना मन्त्रीलाई पनि उक्त प्रकरणमा प्रतिवादी बनाएको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गराउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको अभियोगमा तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा पूर्वधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।

तर, मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयलाई ‘नीतिगत निर्णय’को रुपमा अथ्र्याएर अख्तियारले नेपाल र भट्टराईविरुद्ध भने मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

ताजा खबर

सुरक्षित नभएको भन्दै माहाकाली नगरपालिकाका कर्मचारीको ‘पेन डाउन’

पप्पु गुरुङ्ग, दोधारा । माहाकाली नगरपालिकाका कर्मचारीहरु आज देखी अनिश्चित्कालिनका लागी ‘पेन डाउन’ सुरु...

आफनै छोराले किन गरे बाबुको हत्या ?

रौतहट । रौटहतमा एक युवकले आफनै बाबुको हत्या गरेको छ । बुुहारीसँग अनैतिक सम्बन्ध...

छोरीलाई बलात्कार गर्ने बुवा जेल चलान

डडेल्धुरा । डडेल्धुरामा छोरीलाई बलात्कार गर्ने बुवालाई आज जेल चलान गरेको छ । छोरीलाई...

अख्तियारमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित ४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन उजुरी

काठमाडौं । आज प्रधानमन्त्री ओलीसहित चार जनाविरुद्व भ्रष्टाचार मुद्वा चलाउन उजुरी परेको छ ।...

डडेल्धुरामा हिउँदे झरीले गर्दा ६० प्रतिशतले घट्यो मह उत्पादन

डडेल्धुरा । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६० प्रतिशतले मह उत्पादन घटे्को छ । मह काड्ने समयमा...